मोफत गॅस वगैरे सगळा दिखावा; 'हे' आहे उज्ज्वला योजनेच्या विस्तवामागचं वास्तव

'उज्ज्वला' योजनेचं धक्कादायक वास्तव

नवी दिल्ली: उज्ज्वला योजनेमुळे देशातील गरीब महिलांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडल्याचं मोदी सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मोदींनी अनेक सभांमधून या योजनेचा उल्लेख करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र या योजनेचं सत्य काही वेगळंच आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी (शेगडी आणि सिलेंडर) दिल्याचं मोदी सांगतात. मात्र या योजनेतून महिलांना ना सिलेंडर मोफत मिळतो, ना शेगडी.

उज्ज्वला योजनेच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला गॅस जोडणी घेताना 1750 रुपये द्यावे लागतात. यातील 990 रुपये शेगडीसाठी, तर 760 रुपये सिलेंडरसाठी घेतले जातात. गॅस जोडणी घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला 1600 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. या योजनेतील पहिल्या सहा सिलेंडरवर मिळणारं अनुदान सरकार स्वत:कडे ठेवतं. आर्थिक मदत म्हणून दिली जाणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी सरकारकडून ही रक्कम वापरली जाते. 

सरकारकडून फक्त गरीब महिलांना फक्त 150 रुपयांचा रेग्युलेटर मोफत दिला जातो. सरकारकडून दिला जाणारा गॅस जोडणीचा पाईपदेखील अतिशय लहान आहे. उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी घेणाऱ्या महिलांना पहिले सहा सिलेंडर बाजारभावानं खरेदी करावे लागतात. या सिलेंडरसाठी महिलांना 750 ते 900 रुपये मोजावे लागतात. एका सिलेंडरवर साधारणत: 240 ते 290 रुपयांचं अनुदान असतं. मात्र पहिले सहा सिलेंडर बाजारभावानं खरेदी करायला लावून सरकार गरीब महिलांकडून 1740 रुपये वसूल करतं.

यामुळेच उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत गॅस जोडणी घेणाऱ्या महिला दुसऱ्यांदा सिलेंडर खरेदी करत नाहीत. जवळपास 50 टक्के ग्राहक दर दोन महिनांनी गॅस सिलेंडर खरेदी करतात. तर 30 टक्के महिला तीन-चार महिन्यांनंतर गॅस सिलेंडर घेतात. ही संपूर्ण आकडेवारी मार्च 2018 पर्यंतची आहे. सरकारची ही योजना फसल्यानं एप्रिल 2018 मध्ये उज्ज्वला योजनेतील सिलेंडरवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.