लखनौ : ट्रिपल तलाकचं आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. दारूच्या नशेत असणा-या पतीनं फोनवरुन पत्नीला ट्रिपल तलाक दिल्याचं प्रकरण समोर आले आहे. उत्तर प्रदेशातील कौशाम्बी जिल्ह्यातील ही घटना आहे. पीडित महिलेचं नाव बेगम असे आहे.
'दारूच्या नशेत असलेल्या पतीनं फोनवरुन ट्रिपल तलाक दिला', असा आरोप पीडित महिलेनं केला आहे. ''गेल्या 3 ते 4 महिन्यांपासून पतीकडून बेदम मारहाणदेखील होत आहे. याबाबत पोलिसांकडे तक्रारदेखील करण्यात आली मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.'' , असा आरोपदेखील पीडित महिलेनं केला आहे.
ट्रिपल तलाकविरोधात केंद्र सरकारकडून कठोरातील कठोर पाऊल उचलण्यात येत असतानाही ट्रिपल तलाकच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत.
50 हजारांसाठी नव-यानं दिला तिहेरी तलाक ! बरेलीमधल्या एका पतीनं 50 हजार रुपयांसाठी पत्नीला मारझोड करत तिहेरी तलाक दिल्याचीही घटना काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. एवढ्यावरच न थांबता त्यानं तिला घराबाहेर हाकललं. माझं कुणी काही वाकडं करू शकत नाही, असंही तो पीडित महिलेला म्हणाला होता.
पीडित महिला तरन्नूमनं पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. माझ्या पतीनं पहिल्यांदा मला मारहाण केली. त्यानंतर माझ्याकडे 50 हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे न मिळाल्यावर त्यानं मला तिहेरी तलाक देऊन घराबाहेर हाकलून दिलं, अशीही ती पीडित महिला म्हणाली आहे. तिहेरी तलाक दिल्यानंतर कुणी माझं काहीही वाकडं करू शकत नाही, असं नवरा म्हणाल्याचं पीडित महिलेच्या वडिलांनी सांगितलं. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे न्यायाची मागणी केली आहे.
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लांबणीवरच, वटहुकुमाची शक्यता नाही
संसद अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्राला अपयश आले असून, ते आता २९ जानेवारीपासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मात्र वटहुकूम काढण्याचा केंद्राचा विचार नाही. या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत विरोधी पक्ष व तेलुगु देसमने आक्षेप घेत ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्यामुळे विधेयकातील तरतुदींबाबत एकमत घडवून आणण्यासाठी सर्वच पक्षांशी चर्चा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आले तरी ते चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवावे, यासाठी काँग्रेससह सर्वच विरोधक आग्रह धरणार आहेत. मात्र विधेयके चिकित्सा समितीकडे जाऊ नयेत, असा हल्ली केंद्राचा प्रयत्न असतो. या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी वटहुकूम काढण्याची शक्यता नाही असे सांगून एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, लोकसभेने ते मंजूर केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न करू.