तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लांबणीवरच, वटहुकुमाची शक्यता नाही

संसद अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेण्यात केंद्राला अपयश आले असून, ते आता २९ जानेवारीपासून सुरू होणाºया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मात्र वटहुकूम काढण्याचा केंद्राचा विचार नाही. या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत विरोधी पक्ष व तेलुगु देसमने आक्षेप घेत ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.

- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली -  संसद अधिवेशनात तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेण्यात केंद्राला अपयश आले असून, ते आता २९ जानेवारीपासून सुरू होणाºया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल. मात्र वटहुकूम काढण्याचा केंद्राचा विचार नाही.
या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत विरोधी पक्ष व तेलुगु देसमने आक्षेप घेत ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्यामुळे विधेयकातील तरतुदींबाबत एकमत घडवून आणण्यासाठी सर्वच पक्षांशी चर्चा करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आले तरी ते चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवावे, यासाठी काँग्रेससह सर्वच विरोधक आग्रह धरणार आहेत. मात्र विधेयके चिकित्सा समितीकडे जाऊ नयेत, असा हल्ली केंद्राचा प्रयत्न असतो. या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी वटहुकूम काढण्याची शक्यता नाही असे सांगून एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, लोकसभेने ते मंजूर केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न करू.

अर्थविधेयकात रूपांतर?

अरुण जेटली यांनी ‘लोकमत'ला सांगितले की, पतीने केलेल्या अन्यायाविरोधात लढू पाहाणाºया मुस्लीम महिलांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. ही सूचना विचाराधीन आहे. ती स्वीकारली गेली तर विधेयक अर्थविषयक होईल आणि अर्थविधेयक मंजूर न करता लोंबकळत ठेवण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही.

पोलिसांच्या अधिकारांविषयी आक्षेप
पतीविरोधात पत्नी किंवा तिचे जवळचे नातेवाईक तक्रारदार हवेत, अशी तेलुगु देसमची मागणी आहे.सध्याच्या तरतुदींमध्ये पोलिसांना खूपच अधिकार असून ते त्याचा गैरवापर करण्याची भीतीही या पक्षाला वाटते. विविध पक्षांनी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकामध्ये ज्या दुरुस्त्या सुचविलेल्या आहेत, त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची केंद्राची तयारी आहे.