बदली, निलंबन, बडतर्फी की..., न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार?

Justice Yashwant Verma: दिल्ली उच्च न्यायालयामधील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर मोठ्या प्रमाणावर जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई होणार? त्यांची बदली होणार, निलंबित केलं जाणार की त्यांच्यावर अन्य कुठली कठोर कारवाई होणार, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

दिल्लीउच्च न्यायालयामधील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर मोठ्या प्रमाणावर जळालेल्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्टीकरण देत आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले असून, आपल्याविरोधात कुणीतरी कटकारस्थान रचल्याचा दावा केला आहे. मात्र असं असलं तरी या प्रकरणात त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई होणार? त्यांची बदली होणार, निलंबित केलं जाणार की त्यांच्यावर अन्य कुठली कठोर कारवाई होणार, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाती माजी न्यायाधीश एस.एन धिंगरा यांनी या प्रकरणी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पोलिसांनी क्राईम सिन सुरक्षित केलेला नाही. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर आऊटहाऊस सिल करण्यात आलं नाही तर संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होई शकतो. मात्र या प्रकरणात फौजदारी तपासाने काही हाती लागेल असं वाटत नाही. तसेच न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायिक कार्यांसाठी संरक्षण मिळतं, मात्र अशा प्रकारच्या आरोपांमध्ये असं संरक्षण मिळत नाही असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना या घटनेची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन परिसर सिल करून एफआयआर दाखल करणं आवश्यक होतं, असेही धिंगरा यांनी  सांगितले. तसेच न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आऊटहाऊसबाबत जो काही तर्क दिला आहे, तो तकलादू असल्याचेही ते म्हणाले. 

तर, ज्येष्ठ वकील उज्जल निकम यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतर्गत चौकशी सुरू करून न्यायपालिकेमधील पारदर्शकतेचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. कुठल्याही देशाचं स्थैर्य हे देशातील नागरिकांचा देशाच्या चलनावर विश्वास आणि न्यायपालिकेवर विश्वास यावर अवलंबून असतं. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात केवळ बदली, निलंबन आणि बडतर्फी एवढंच पुरेसं ठरणार नाही. तर या प्रकरणात सबळ पुरावे मिळाल्यास फौजदारी खटला चालू शकतो. तसेच या प्रकरणात गरज पडल्यास महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत संसदेनं विचार केला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं. 

भारतीय राज्यघटनेमधील तरतुदीनुसार कुठल्याही न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे. संसदेतील दोन्ही सभागृहांमधील महाभियोग प्रस्तावाच्या आधारावर राष्ट्रपती याबाबत निर्णय घेतात. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ही जज इन्क्वायरी अॅक्ट १९६८ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली आहे. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत कुठल्याही न्यायाधीशाविरोधात महाभियोगाच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली नाही.