- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या किनारपट्टी, अध्यात्मिक क्षेत्र आणि तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन, संवर्धन, विकास (प्रसाद योजना) योजनेखाली महाराष्ट्राला २०१५ ते २०१६ पाच वर्षात केंद्राने ११०.८३ कोटी रुपये मंजूर केले. तथापि, यापैकी केंद्राने ४९.३२ कोटी रुपये दिले; यापैकी राज्य सरकार ३६.४९ कोटी रुपयेच या प्रकल्पांवर खर्च करू शकले; म्हणजे एकूण मंजूर निधीपैकी फक्त ३३ टक्के निधीच खर्च करण्यात आला.केंद्र सरकारने २०१५-१६ या पाच वर्षांत सिंधुदुर्ग किनारपट्टी क्षेत्र (शिरोडा चौपाटी, सागरेश्वर तारकर्ली, विजयदुर्ग (चौपटी आणि खाडी), देवगड (किल्ला आणि चौपाटी) मिठाबाव, तोंडवली, मोचेमाड आणि निवती किल्ल्याच्या विकासासाठी १९ कोटी रुपये मंजूर केले होते; परंतु, यापैकी १४.८५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. वाकी - आदासा धापेवाडा पारडिंसगा छोटा जात बाग तेलखंडी गिराड या अध्यात्मिक क्षेत्र प्रकल्पासाठी २०१८-१९ दरम्यान ५४ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी २४ कोटी रुपये देण्यात आले. परंतु, राज्य सरकार फक्त १३ कोटी रुपये खर्च करू शकले. त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे कामही गोगलगायीच्या गतीने होत आहे. २०१७-१८ मध्ये यासाठी केंद्राने मंजूर केलेल्या ३७.८१ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी राज्य सरकारने फक्त ८.४९ कोटी रुपयेच खर्च केले. लोकसभेत सुनील मेंढे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी महाराष्ट्रातील पर्यटन विकास प्रकल्पांबाबत तपशिलवार माहिती दिली. पर्यटन विकास आणि संवर्धन करणे, ही मुख्यत: राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
निधी न वापरल्याने पर्यटन विकास अडला, केंद्राने दिली कमी रक्कम, महाराष्ट्राने तीही संपवली नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 2, 2021 09:17 IST