भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तिसरी यादी मोदी सरकारकडे तयार

दोन टप्प्यांतील कारवाईत २७ आयआरएस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्यानंतर मोदी सरकारने भ्रष्ट अधिकाºयांची तिसरी यादी तयार केली आहे.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : दोन टप्प्यांतील कारवाईत २७ आयआरएस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्यानंतर मोदी सरकारने भ्रष्ट अधिकाºयांची तिसरी यादी तयार केली आहे. या यादीत ५0 ते ६0 अधिकाºयांचा समावेश असून, त्यांच्यावरही लवकरच बडतर्फीची कारवाई केली जाणार असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांकडून समजते.

प्राप्त माहितीनुसार, तिस-या यादीत आयएएस, आयपीएस आणि इतर सेवांच्या अधिकाºयांचा समावेश आहे. यातील काही अधिकारी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील आहेत.

केंद्रीय दक्षता आयोगाने कारवाईची शिफारस केली असतानाही कित्येक वर्षांपासून या अधिका-यांच्या फायलींवर धूळ साचलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे असलेल्या कार्मिक विभागाने आता या फायली बाहेर काढल्या आहेत. पंतप्रधानांप्रमाणेच कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे राज्यंमत्री जितेंद्रसिंग, तसेच गृहमंत्री अमित शहा हे या कारवाईवर जातीने लक्ष देत आहेत. कारवाईला गती देण्यासाठी एका सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. मूलभूत नियम ५६ (जे)(१), केंद्रीय नागरी सेवा कायदा (निवृत्त वेतन) १९७२ च्या नियम ४८ आणि ५६(जे) नुसार ज्या अधिकाºयांना मुदतीपूर्वी सक्तीने निवृत्त केले जाऊ शकते, अशा अधिकाºयांची यादी सादर करण्याच्या सूचना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने सर्व मंत्रालयांच्या व विभागांच्या सचिवांना दिल्या आहेत.

हे नियम आतापर्यंत अभावानेच वापरले गेले आहेत. या नियमानुसार ५0 वर्षांवरील अधिका-यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ नाकारले जात नाहीत, त्यामुळे त्याविरुद्ध अपील केले जाऊ शकत नाही.

एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, २७ आयआरएस आणि सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क अधिकाºयांच्या फायली कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या.

मोदी सरकारच्या दुसºया कालावधीसाठी १00 दिवसांची कार्यक्रम पत्रिका तयार करताना मंत्र्यांनी भ्रष्ट अधिकाºयांवरील प्रलंबित कारवाईचा विषय सुचविला आणि तो स्वीकारला गेला.

भ्रष्ट अधिकाºयांना सहन केले जाणार नाही, असा संदेश मोदी सरकार देऊ इच्छित आहे. पहिल्या कार्यकाळात मोदींनी आपल्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारांचे आरोप होणार नाहीत, याची काळजी घेतली. आता त्यांनी अधिकाºयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.