गाझा, पॅलेस्टाइनऐवजी भारतातील समस्यांचा विचार करा; उच्च न्यायालयाचा सल्ला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 26, 2025 08:56 IST2025-07-26T08:55:56+5:302025-07-26T08:56:18+5:30

हजारो मैल दूर असलेल्या गाझा आणि पॅलेस्टाइनमधील समस्यांकडे पाहण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना सतावणाऱ्या समस्यांकडे पाहा. देशभक्त व्हा! असा सल्ला उच्च न्यायालयाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) ला दिला.

Think about India's problems instead of Gaza, Palestine; High Court advises | गाझा, पॅलेस्टाइनऐवजी भारतातील समस्यांचा विचार करा; उच्च न्यायालयाचा सल्ला

गाझा, पॅलेस्टाइनऐवजी भारतातील समस्यांचा विचार करा; उच्च न्यायालयाचा सल्ला

मुंबई : हजारो मैल दूर असलेल्या गाझा आणि पॅलेस्टाइनमधील समस्यांकडे पाहण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना सतावणाऱ्या समस्यांकडे पाहा. देशभक्त व्हा! असा सल्ला उच्च न्यायालयाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) ला दिला. इस्त्रायलने गाझामध्ये केलेल्या कथित नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी मागण्याकरिता पक्षाने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.

आपल्या देशात खूप समस्या आहेत. तुम्ही दूरदर्शी नाहीत, याचे आम्हाला वाईट वाटते. तुम्ही गाझा आणि पॅलेस्टाइनमधील समस्यांकडे पाहता. तुमच्या स्वत:च्या देशाकडे पाहा, अशा शब्दांत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने सीपीआय (एम) ला सुनावले.

कचरा, प्रदूषण, मलनि:सारण आणि पूर यासारख्या स्थानिक नागरी समस्यांवर चर्चा करायला हवी. तुमची संघटना भारतात नोंदणीकृत आहे. देशातील समस्या न पाहता तुम्ही देशाबाहेर हजारो मैलांवर घडणाऱ्या गोष्टींवर निषेध करत आहात. अशा निषेधांमुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होईल. आपली भूमिका पॅलेस्टाइन किंवा इस्त्रायलच्या बाजूने गेल्यास किती धुरळा उडेल, याची कल्पना आहे का? त्याचा परराष्ट्र व्यवहारांवर काय परिणाम होईल, हे तुम्हाला समजत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पोलिसांनी अर्ज फेटाळल्याने केला अर्ज
गाझामधील नरसंहाविरोधात आझाद मैदानावर निषेध करण्यासाठी ऑल इंडिया सॉलिडेटरी ऑर्गनायझेशनने दाखल केलेला अर्ज पोलिसांनी १७ जून रोजी फेटाळला होता. पोलिसांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली.

Web Title: Think about India's problems instead of Gaza, Palestine; High Court advises