"ही तिकिटं नाहीत; मग काय मजुरांना गावी सोडण्यासाठी घेतलेली खंडणी आहे का?"

लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले अनेक मजूर देशातील विविध भागात अडकून पडले आहेत. तसेच यापैकी अनेक जण मिळेल त्या मार्गाने आपल्या घरी परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत

लखनौ - परराज्यात अडकलेल्या मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन श्रमिक ट्रेन सुरु करत मजूर व कामगारांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून जे मजूर रेल्वेने प्रवास करत आहेत, त्या मजुरांकडून रेल्वे विभगाने तिकीट दराची आकारणी केली आहे. यावरुन काँग्रेसने केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर, आता रेल्वेने मजूरांकडून तिकीट घेतल्याचे पुरावेच यादव यांनी दिले आहेत. 

लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले अनेक मजूर देशातील विविध भागात अडकून पडले आहेत. तसेच यापैकी अनेक जण मिळेल त्या मार्गाने आपल्या घरी परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, लॉकडाऊनच्या अटीशर्थींमध्ये सूट देऊन मजुरांना घरी परतण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर  विविध राज्यांची सरकारे आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी काम सुरू केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थस्थळांवर अडकलेले यात्रेकरू या विशेष ट्रेनने घरी पोहोचू शकणार आहेत. मात्र, याच दरम्यान ट्रेन तिकिटासाठी लागणाऱ्या पैशावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं आहे.

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी तिकिटासाठी येणाऱ्या खर्चावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेणं लज्जास्पद असल्याचं त्यांनी म्हटलं. अखिलेश यांनी ट्विरवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. रविवारी (3 मे) आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी एक ट्वीट केलं आहे. 'रेल्वेद्वारे घरी परतणाऱ्या गरीब, असहाय्य मजुरांकडून भाजपा सरकारद्वारे पैसे घेण्याची बातमी लज्जास्पद आहे. भांडवलदारांचे कोट्यवधी रुपये माफ करणारी भाजपा श्रीमंतांच्या सोबत आणि गरीबांच्या विरुद्ध आहे, हे आज उघड झालं. संकटसमयी शोषण सावकार करतात, सरकार नाही' असं ट्विट अखिलेश यादव यांनी केलं होतं. त्यानंतर, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही केंद्र सरकारला, गरिब मजूरांकडून रेल्वेचे भाडे न आकारण्याची विनंती केली. त्यानंतर, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मजूर आणि कामगारांना घरी पाठवण्यासाठी येणारा रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याचे जाहीर केले. विरोधकांच्या या टीका टिपण्णीनंतर रेल्वे विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. 

रेल्वेकडून प्रवासी मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकली जात नाहीत. रेल्वे राज्य सरकारांकडून केवळ खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम आकारत आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेनं रेल्वेतील सूत्रांच्या हवाल्यानं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. 'भारतीय रेल्वेकडून श्रमिक गाड्या चालवल्या जात आहेत. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. या गाड्या श्रमिकांना सोडून रिकाम्या परतत आहेत. परतत असताना त्या पूर्णपणे बंद असतात. रेल्वेकडून मजुरांना मोफत जेवण आणि पाण्याची बाटली दिली जाते,' अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, अखिलेश यादव यांनी ट्विट करुन रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या मजूर प्रवाशांचा तिकीटासह फोटो शेअर केला आहे. 

पूरे देश में भाजपाई ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मज़दूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए हैं जबकि देशभर में बेबस मज़दूर अपनी टिकट दिखा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मज़दूरों को छोड़ने पर ली गयी फिरौती की सरकारी रसीद है.

ग़रीब विरोधी भाजपा का अंत शुरु! pic.twitter.com/f6UsOLq9Lp

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 5, 2020

सरकारने तिकीटाचे पैसे घेतले नसल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, रेल्वेतून प्रवास करणारे मजूरच तिकिट दाखवत आहेत. हे तिकिट नाही, तर मजूरांना गावात पोहोचविण्यासाठी घेतलेली खंडणी आहे का? असा सवालच अखिलेश यादव यांनी विचारला आहे. तसेच, गरिब विरोधी भाजपाचा अंत सुरु, असेही त्यांनी म्हटलंय. 

दरम्यान, काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं असून, त्यांनी ते ट्विट केले आहे. 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने निर्णय घेतला आहे की, राज्य कॉंग्रेस कमिटीच्या प्रत्येक विभागानं गरजू मजूर व कामगारांना घरी पाठवण्यासाठी येणारा प्रवास खर्च उचलावा. त्यांच्या तिकिटांचा खर्च करण्यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलावीत. खरं तर राज्यांवर मजुरांच्या तिकिटाचा खर्च टाकून आणि त्यांच्याकडून भाडे वसूल केल्यानं विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. त्यामुळेच या स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवासाचा खर्च केंद्राने उचलावा, अशी मागणी भाजपा विनाशासित राज्यांची आहे.