अल्पवयीन मुली प्रौढांसोबत पळून जाण्याच्या घटनांत वाढ

समुपदेशनाची योजना आखण्याची सूचना; पालक व शिक्षकांनी जागरूक राहावे

चेन्नई : अल्पवयीन मुली विवाहित पुरुषाबरोबर पळून जाण्याच्या घटनांत झालेल्या वाढीबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांतील मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने योजना अमलात आणावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. किरुबाकरन व न्या. एस. भास्करन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रौढ व्यक्तींइतकी अल्पवयीन मुलींमध्ये समज नसते. त्यामुळे या मुलींना कोणताही ठाम निर्णय घेता येत नाही. गोड बोलून, आश्वासने देऊन त्यांना भुलवता येणे सहज शक्य असते. अल्पवयीन मुलींच्या प्रश्नांबाबत त्यांचे पालक व शिक्षकांनी जागरूक राहिले पाहिजे.

कोणताही वेडावाकडा निर्णय घेऊ नये म्हणून या मुलींना त्यांनी मार्गदर्शन केले पाहिजे. या मुलींनी कोणाशी चर्चा करावी, कोणावर विसंबून राहावे याबाबतही त्यांना सल्ला देण्यात यावा. पालक, शिक्षकांनी योग्य प्रकारे संवाद साधला तर विवाहित पुरुषांबरोबर अल्पवयीन मुलींनी पळून जाण्याचे प्रकार रोखता येतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

४५ वर्षे वयाच्या विवाहित पुरुषाने १७ वर्षे वयाच्या एका मुलीला भुलविले व तिच्यासोबत तो १३ जूनला पळून गेला. त्यानंतर तीन दिवसांनी पोलिसांनी त्या पुरुषाला अटक केली व मुलीला ताब्यात घेतले. अपहरणाचा गुन्हा नोंदविण्यात आलेला हा आरोपी आता न्यायालयीन कोठडीत आहे. या मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या हेबिअस कॉर्पस् अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांबाबत मतप्रदर्शन केले. 

१० वर्षांचा मागवला अहवाल
प्रौढ व विवाहित पुरुषाबरोबर अल्पवयीन मुलींनी पलायन केल्याच्या गेल्या १० वर्षांतील प्रकरणांच्या तपासाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले. त्यातील आरोपींवर पॉस्को कायद्यानुसार कारवाई झाली का, तसेच अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळा विभाग सरकारने का स्थापन केला नाही, असे सवालही कोर्टाने उपस्थित केले.