भारताने पाकसोबत युद्धाच्या प्रश्नाचे पाहावे; फुटीरतावाद्याच्या उलट्या बोंबा

आपल्याला या सुरक्षेची गरज नव्हती. काश्मीरी जनताच आपली सुरक्षा आहे, अशा फुशारक्या अब्दुल गनी बट्ट याने मारल्या आहेत.

श्रीनगर : पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकाने काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. यावर अब्दुल गनी बट्ट याने आपल्याला सुरक्षेची गरजच नव्हती, त्यामुळे सुरक्षा काढून घेतल्याने काही फरक पडणार नाही, अशा उलट्या बोंबा मारायला सुरुवात केली आहे. तसेच भारत-पाकिस्तान युद्ध होण्याची शक्यताही त्याने व्यक्त केली आहे. 

अब्दुल गनी बट्ट याने एएनआयला दिलेल्या माहितीमध्ये त्याने आपल्याला सुरक्षा राज्य सरकारने पुरविली होती. आपल्याला या सुरक्षेची गरज नव्हती. काश्मीरी जनताच आपली सुरक्षा आहे. आधी पाकिस्तान आणि भारताने त्यांचा युद्धाचा प्रश्न सोडवावा, अशी फुशारकी मारली आहे. 

संरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोनस हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचा समावेश आहेत. या नेत्यांपैकी मीवराइझ उमर फारुख हा हुर्रियत कॉन्फ्ररन्स या फुटीरतावादी पक्षाचा चेअरमन आहे.  या नेत्यांना देण्यात आलेले सरकारी संरक्षण काढतानाच त्यांना मिळणाऱ्या इतर सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीरमधील प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. मात्र मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोनस हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचे संरक्षण हटवण्यात आले असले तरी पाकिस्तान धार्जिणा फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे नाव मात्र संरक्षण हटवलेल्या नेत्यांच्या यादीत नाव नाही. प्रशासनाच्या निर्णयानंतर  आज संध्याकाळपर्यंत फुटीरतावादी नेत्यांना देण्यात आलेले सर्व संरक्षण आणि सरकारी सुविधा काढण्यात येतील.  त्यानंतर कुठल्याही फुटीरतावादी नेत्याला सरकारी खर्चाने कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात येणार नाही.  

Srinagar: Visuals from outside Separatist Abdul Ghani Bhat's office&residence after J&K admin withdraws security, Bhat says, 'Security was provided by state govt, I don't need it. My security is Kashmiri ppl. There are chances of war b/w Pak&India.Let them address war issue first pic.twitter.com/uiK5W5sknh

— ANI (@ANI) February 17, 2019

 

हुर्रियतच्या या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू काश्मीर सरकारने दहा वर्षांपूर्वी संरक्षण पुरवले होते. त्यावेळी हे नेते दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होते. दरम्यान, पुलवामा येथे जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हुर्रियतच्या फुटीरतावादी नेत्यांचे संरक्षण काढून घेण्याची मागणी झाली होती. सध्या या नेत्यांच्या संरक्षणावर सरकारचे 7 कोटी रुपये खर्च होतात. 
 

J&K Govt:No security cover should be provided under any pretext to them or any separatists.If they've any facilities provided by Govt,they're to be withdrawn forthwith.Police will review if there're any separatists who've Govt security or facilities&will withdraw them immediately https://t.co/lf4xTvIObx

— ANI (@ANI) February 17, 2019