...तर दिल्ली-मुंबई टोल केवळ ३० रुपये लागेल; वार्षिक पास खरेदी करून २०० टोल ओलांडता येणार

Delhi Mumbai expressway toll charges: वार्षिक पासमुळे प्रवाशी फक्त तीस रुपये देऊन दिल्लीहून मुंबईला पोहोचू शकतील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच वार्षिक टोल पास योजना जाहीर केली आहे.

- चंद्रशेखर बर्वे, सवाई माधोपूर 
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलेली वार्षिक टोल पास योजना खासगी वाहन चालकांना मालामाल करून सोडणारी आहे. वार्षिक पासमुळे प्रवाशी फक्त तीस रुपये देऊन दिल्लीहूनमुंबईला पोहोचू शकतील.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच वार्षिक टोल पास योजना जाहीर केली आहे. या पासचा उपयोग करून फक्त ३० रुपयाचा टोल टॅक्स भरून दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचा प्रवास केला जाऊ शकतो. तीन हजार रुपयाचा वार्षिक पास खरेदी करून २०० टोल ओलांडता येईल. यानुसार, एका टोलवर फक्त १५ रुपये शुल्क आकारले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून या वर्षाच्या शेवटपर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे तयार होईल. 

या महामार्गाहून दिल्ली ते मुंबई १३८६ किमीचा प्रवास अवघ्या बारा तासात पूर्ण होणार आहे. हा एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे प्रवेश नियंत्रित आहे. अशात दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या चालकांना पहिला टोल दिल्लीत प्रवेशाच्यावेळी आणि मुंबईत दुसरा टोल प्लाझा ओलांडावा लागेल.

सध्या किती लागतो टोल?

नितीन गडकरी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे दिल्ली आणि मुंबई या दोन टोल प्लाझावर प्रती १५ रुपयाप्रमाणे ३० रुपयाचा टोल द्यावा लागेल. अशाप्रकारे दिल्ली ते मुंबईचा प्रवास फक्त ३० रुपयाचा टोल भरून करता येईल.

सध्या, एका गाडीला दिल्ली ते मुंबई प्रवासादरम्यान जवळपास २१०० रुपयाचा टोल टॅक्स भरावा लागतो. १३८६ किमी लांबीच्या दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेसाठी १५ टोल प्लाझा प्रस्तावित असून ते प्रवेश नियंत्रित आहे.

अधिकारी काय म्हणतात?

हा एक्सप्रेसवे मुंबईपर्यंत तयार झालेला नाही. २० टक्के काम प्रलंबित आहे. पुढील वर्षापर्यंत ते पूर्ण होईल. त्यानंतर फक्त दोन टोल प्लाझा लागतील. परंतु, वार्षिक टोल पास दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर चालणार की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. 

यावर वार्षिक पास लागू होणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही, असे महामार्ग प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.