‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, लवकरच संसदेत सादर करण्याची तयारी

सध्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर, देशात एकाच वेळी निवडणुका करवण्याची तयारी आहे...

'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकाला गुरुवारी मोदी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे. सरकार हे विधेयक पुढच्याच आठवड्यात सभागृहात आणण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात जेपीसी स्थापन करून सर्व पक्षांच्या सूचना घेतल्या जाणार आहेत. यानंतर हे विधेयक संसदेत सादर करून पास करून घेतले जाईल. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात सुरू आहे.  

तत्पूर्वी, रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने सरकारला यासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. सध्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर, देशात एकाच वेळी निवडणुका करवण्याची तयारी आहे.

राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार जेपीसी - 
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, दीर्घ चर्चा आणि सहमतीसाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा सरकारचा विचार आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रस्तावावर सामूहिक सहमतीच्या मुद्द्यावर अधिक भर देईल.

कोविंद समितीने काय शिफारस केली?
सरकारने मागील कार्यकाळात सप्टेंबर 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. कोविंद समितीने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. समितीने आपल्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक -
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेसोबत घेण्याबाबत आहे. मात्र, यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असणार आहे. तर 'वन नेशन वन इलेक्शन'शी संबंधित विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे. तसेच, कलम 327 मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि त्यात 'वन नेशन वन इलेक्शन'हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.

घटनात्मकदृष्ट्य निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधानपरिषदांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतात, तर राज्य निवडणूक आयोग संबंधित राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचे काम पाहतो.