रस्त्यासाठी कांदळवने हटणारच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार 

नवी दिल्ली : उत्तर मुंबईतील वर्सोवा-भाईंदर रस्ते प्रकल्पासाठी ४५,००० हून अधिक कांदळवने हटविण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नमूद केले की, प्रस्तावित रस्त्यामुळे पश्चिम महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल; परिणामी, या रस्त्याचा सामान्य जनतेवर महत्त्वपूर्ण आणि फायदेशीर परिणाम होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीला निर्देश दिले की, भरपाई म्हणून करण्यात आलेले वृक्षारोपण आणि कांदळवनांचे पुनरुज्जीवन कोणत्या प्रमाणात झाले आहे, याचा तपशील देणारे वार्षिक अहवाल त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर करावेत.

‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ चंदर उदय सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, बीएमसीने यापूर्वीच केलेल्या वृक्षारोपणाचे दाखले देऊन उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळवली आहे.

९ हजार कांदळवने कायमस्वरूपी तोडणार -
‘मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर)’ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात अंदाजे ६०,००० कांदळवने येत असली तरी त्यापैकी सुमारे ४५,००० कांदळवनांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे. या ४५,००० कांदळवनांपैकी सुमारे ९००० कांदळवने कायमस्वरूपी तोडली जाणार आहेत. 

या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेला २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प १०३ हेक्टर क्षेत्राच्या मार्गरेषेवरून जाणार आहे.

पालिकेतर्फे काय बाजू मांडली? -
 उच्च न्यायालयाचा आदेश येण्याच्या दोन महिने आधीची उपग्रह छायाचित्रे उपलब्ध आहेत. ती ही वस्तुस्थिती सिद्ध करतात. हे आरोप फेटाळून लावत, पालिकेतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या रस्त्याच्या बांधकामामुळे प्रवासाचा वेळ व वाहतूक कोंडी कमी होईल. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.