Supreme Court On Spyware Pegasus Report: इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपने तयार केलेल्या पेगासस स्पायवेअर बरेच चर्चेत आले होते. पेगासस स्पायवेअर वापरुन हेरगिरी करण्यात येत होती. भारतात या स्पायवेअरचा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मोदी सरकारने विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअर वापरून त्यांचा मोबाइल हॅक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातही हे प्रकरण पोहोचलं होतं. याप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
पेगासस तपासाशी संबंधित अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे विधान केले आहे. "संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या अहवालाला रस्त्यावर चर्चा करता येईल अशी कागदपत्रे बनवता येणार नाही. जर हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असेल तर अशा हेरगिरीत काय अडचण आहे. न्यायालय प्रभावित सामान्य नागरिकांबद्दल विचार करू शकते. अशा प्रभावित लोकांच्या मागण्या आपण विचारात घेऊ शकतो," असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
"जर देश स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चूक आहे? देशाच्या सुरक्षेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड करता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयता यांच्यात संतुलन असणे आवश्यक आहे. आता प्रश्न असा आहे की ते कोणाविरुद्ध वापरायला हवं. अर्थात, जर ते समाजातील एखाद्या सामान्य व्यक्तीविरुद्ध वापरले गेले तर त्याचा निश्चितच विचार केला जाईल," असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान, दहशतवाद्यांवर याचा वापर करण्यात काय चूक आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. दहशतवाद्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन न करण्याबाबतचा कोणताही अधिकार नाही. ज्यांना संविधानानुसार गोपनीयतेचा अधिकार मिळाला आहे त्यांना संरक्षण दिले जाईल, असे तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, जर एखादा देश स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चूक आहे. प्रश्न एवढाच आहे की ते कोणाविरुद्ध वापरले जात आहे, असं म्हटलं.
पेगासस स्पायवेअरच्या कथित गैरवापराची चौकशी करणाऱ्या तांत्रिक समितीच्या अहवालावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ही टिप्पणी केली. पेगासस पॅनेलचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची सुप्रीम कोर्टात विनंती करण्यात आली होती. वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी राज्याने पत्रकारांसह स्वतःच्या नागरिकांविरुद्ध स्पायवेअरचा वापर केल्याचे म्हटलं होतं. याचे पुरेसे पुरावे देऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने, संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही आणि जर काही व्यक्तींना त्यांची हेरगिरी झाल्याची भीती वाटत असेल तर ते न्यायालयाला विचारू शकतात, असं म्हटलं.