कर्नाटकात २०० रुपयांपेक्षा जास्त नसणार पिक्चरचे तिकीट; सर्व मल्टिप्लेक्ससाठी निर्णय, सरकारची घोषणा

कर्नाटकात २०० रुपयांत चित्रपटाचे तिकीट देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

Karnatak Government: कर्नाटकात चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याऱ्या चाहत्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. कर्नाटकात आता कोणत्याही चित्रपटगृहातील कोणत्याही चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत २०० रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मार्च महिन्यात याबाबत घोषणा केली होती. मल्टिप्लेक्ससह राज्यातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट तिकिटांची कमाल किंमत २०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल असं कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.  सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या १६ व्या अर्थसंकल्पात ही मोठी घोषणा केली होती. त्यानंतर आता सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे.

कर्नाटक चित्रपट (नियमन) कायदा, १९६४ (कर्नाटक कायदा २३, १९६४) च्या कलम १९ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला. कन्नड चित्रपट उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करत, कर्नाटक सरकारने मल्टीप्लेक्ससह सर्व चित्रपटगृहांमध्ये तिकिटाची किंमत २०० रुपये निश्चित केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २०२५-२६ च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की मल्टीप्लेक्ससह राज्यातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रत्येक शोसाठी तिकिटाची जास्तीत जास्त २०० रुपये द्यावे लागतील.

मल्टीप्लेक्स कन्नड चित्रपटांपेक्षा गैर-कन्नड चित्रपट प्रदर्शित करण्यास प्राधान्य देतात, कारण त्यांना कन्नड चित्रपटांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळते. म्हणून तिकिटांच्या किमती मर्यादित करण्याची मागणी होती. बंगळुरूमध्ये, मल्टीप्लेक्स गैर कानडी चित्रपटांसाठी ५०० ते १००० रुपये आकारले जात होते. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातही सिद्धरामय्या यांनी कन्नड चित्रपटांसाठी तिकिटाचे दर २०० रुपये निश्चित करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने मे २०१७ मध्ये या संदर्भात आदेश जारी केला असला तरी तो कधीही अंमलात आणला गेला नाही. त्यानंतर यंदाच्या अर्थसंकल्पात चित्रपटांची तिकीटे २०० रुपये करण्याची घोषणा केली.

Karnataka Government orders fixing the price for the movie tickets across the state including multiplexes. The prices of tickets should not exceed Rs 200 inclusive of entertainment tax. pic.twitter.com/CVOQjNTvHv

— ANI (@ANI) July 15, 2025

मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तसेच यासंदर्भातील काही सूचना असतील तर त्या १५ दिवसांच्या आत सरकारकडे पाठवाव्यात असं शासन निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.