संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार, विरोधकांची मुद्द्यांना धार

Parliament Budget Session: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत असून विरोधी पक्षांनी सरकारची चौफेर कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लादत असलेल्या टॅरिफपासून ते डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणाऱ्या घसरणीपर्यंतच्या कितीतरी मुद्द्यांना धार लावून विरोधक तयार आहेत. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

- चंद्रशेखर बर्वे 
नवी दिल्ली  - संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत असून विरोधी पक्षांनी सरकारची चौफेर कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लादत असलेल्या टॅरिफपासून ते डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणाऱ्या घसरणीपर्यंतच्या कितीतरी मुद्द्यांना धार लावून विरोधक तयार आहेत. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून तेल खरेदी कमी करणे, सरकारचे परराष्ट्र धोरण, रुपयाची होत असलेली घसरण व हवेतील प्रदूषणासह मनरेगाच्या बदललेल्या नावासह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेताना दिसणार आहे.

जी रामजी कायदा संसदेत पारित झाला आहे. आता आपण सर्वांनी त्याचे पालन करायला हवे. आता मागे जाणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करीत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांची मागणी धुडकावून लावली. अधिवेशनाचा अजेंडा वितरित न करण्याच्या मुद्द्यावर रिजिजू म्हणाले की, अधिवेशनाचा पहिला भाग राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवर केंद्रित राहणार आहे. यामुळे अजेंडा सादर करण्यात आला नाही.

अधिवेशनात मनरेगाचा विषय उपस्थित करणार

- केंद्र सरकारने मागणी नाकारली असली तरी काँग्रेस व्हीबी- जी राम जी, मनरेगा, एसआयआर आदी विषय संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करणार आहे.
- तसेच आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण विषयांबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी ही मागणी पक्ष करणार आहे. पक्षाच्या संसदीय रणनीतीविषयक गटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

अधिवेशनाचा अजेंडा सादर केल्या नसल्याचा आरोप
सरकारने मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. या बैठकीनंतर विरोधकांनी सरकारवर अधिवेशनाचा अजेंडा सादर केला नसल्याचा आरोप केला. विरोधकांनी एसआयआर, जी रामजी कायदा, अमेरिकेने भारतावर लादलेले शुल्क, परराष्ट्र धोरण, वायू प्रदूषण, अर्थव्यवस्था, इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे झालेले मृत्यूचा तांडव आदी मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्याची मागणी विरोधकांनी या बैठकीत केली.

अमरावतीला द्या कायदेशीर दर्जा
काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी मतांची चोरी, बेरोजगारीची समस्या आणि जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे, यासारख्या मुद्द्यांवरही या अधिवेशनात चर्चा केली जाईल.
तेलगू देसम पक्षाचे खासदार लबू श्रीकृष्ण देवरायलूं यांनी भारत ज्या विविध मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करत आहे त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच हैदराबादच्या धर्तीवर अमरावतीला "कायदेशीर दर्जा" देण्याची मागणी केली.
- बिजू जनता दल ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आणि राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्थेचे मुद्दे या वेळी उपस्थित करणार आहे, असे खासदार सम्मित पात्रा म्हणाले.