अमेरिकन संस्थेचा अहवाल म्हणजे व्होट बँकेचे राजकारण; भारताने कठोर शब्दांत सुनावले

अल्पसंख्याकांवरील हल्ले

न्यूयॉर्क/नवी दिल्ली : भारतात अल्पसंख्याकांवर आणि धार्मिक स्थळांवर हल्ले वाढले आहेत, असे अमेरिकेचे विदेश मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेने २०२१ चा आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचा अहवाल जारी केला आहे. त्याचा संदर्भ देत त्यांनी हे विधान केले आहे. भारताने हा अहवाल फेटाळला असून हा प्रकार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्हाेटबॅंकेचे राजकारण असल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे.

अँटनी ब्लिंकन यांनी या अहवालाचा हवाला देत असेही म्हटले आहे की, पाकिस्तान, चीन आणि अफगाणिस्तानातही अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका नेहमीच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभी राहील. जगातील लोकांना धार्मिक
स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. या अहवालात कर्नाटक, उत्तरप्रदेशचा उल्लेख आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यातील चर्च आणि पाद्री यांचे सर्व्हेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. हा निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एनएसए लागू करण्याचा इशारा दिला होता. राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्याची परवानगी या कायद्याने मिळते. त्याचा उद्देश धर्मपरिवर्तनाच्या घडामोडींतील सहभागी लोकांना पकडणे हा होता.अमेरिकेच्या विदेश मंत्र्यांनी चीन आणि पाकिस्तान यांच्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, चीनमध्ये जो कोणी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सिद्धान्तानुसार चालत नाही, त्याच्यासाठी समस्या निर्माण केल्या जातात. चीनमध्ये बौद्ध, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम यांची धार्मिक स्थळे नष्ट केली जात आहेत. या धर्मांतील लोकांना सहज नोकरी मिळत नाही.

भारताचे जोरदार प्रत्युत्तर

आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या अहवालात भारताबाबत केलेली टिप्पणी भारताने फेटाळली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले आहे की, भारत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांना महत्त्व देतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधात व्होट बँकेचे राजकारण केले जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. अमेरिकेच्या विदेश विभागाचा वार्षिक आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल २०२१ मध्ये अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या सूचनांचा अंतर्भाव दिसतो. पक्षपाती विचारांच्या आधारावर मूल्यांकन व्हायला नको.