दहा वर्षांपूर्वी फाशीची शिक्षा, आता सर्वांची निर्दोष मुक्तता

नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील सशस्त्र दरोडा, खून व सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यात सहा आरोपींची फाशी कायम करण्याचा आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी मागे घेतला होता

- अजित गोगटे 
मुंबई : नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील सशस्त्र दरोडा, खून व सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यात सहा आरोपींची फाशी कायम करण्याचा आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी मागे घेतला होता आणि मंगळवारी त्या आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या निर्दोषांना या खटल्यात अडकविणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि राज्य सरकारने सहा जणांना भरपाई म्हणून प्रत्येकी पाच लाख रुपये द्यावेत आणि या रकमेचा वापर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी आपल्याकडून झालेल्या चुकीचे पूर्णांशाने परिमार्जन करणारा हा न भूतो असा निकाल न्या.ए. के. सिक्री, न्या. एस. अब्दुल नझीर व न्या. एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने आपली चूक कबूल करण्याचे विरळा उदाहरण आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अपील व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिका या सर्व टप्प्यांवर अपयशी ठरल्यानंतरही न्यायालयाने स्वत:हून चूक सुधारून या सहा जणांना स्वत:हून न्याय देणे, हे अघटितच म्हणावे लागेल. तसेच या प्रकरणांचा नव्याने तपास करावा, असेही न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले आहे. या निकालाने अंकुश मारुती शिंदे, राज्या अप्पा शिंदे, अंबादास लक्ष्मण शिंदे, राजूू म्हसू शिंदे, बापू अप्पा शिंदे व सुºया ऊर्फ सुरेश शिंदे यांच्या गळ््याभोवती २००७ पासून आवळलेला फास सुटला आहे. हे सर्व जण जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील रहिवासी असून, भटक्या व विमुक्त जातींचे आहेत. त्यांच्यावर पाच खून, दोन सामुहिक बलात्कार, दोन खुनाचे प्रयत्न व सशस्त्र दरोड्यासह अन्य गुन्ह्यांसाठी खटला चालला होता.
काय होते प्रकरण?
बेलटगवाण शिवारातील रघुनाथ हगवणे यांची बाग त्र्यंबक सतोटे कसत होते. ते बागेतील घरात राहायचे. आरोपींनी ५ जून २००३ ला घरावर दरोडा टाकला. चीजवस्तू लुटण्याखेरीज त्यांनी त्र्यंबक, त्यांचे दोन मुलगे संदीप व श्रीकांत आणि पाहुणा भारत मोरे यांचे खून केले. त्यांनी त्र्यंबक यांच्या पत्नीवर व १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून मुलीला ठार मारले. दरोड्यात त्र्यंबक यांची पत्नी व एक मुलगाही जखमी झाले होते.
१० न्यायाधीशांपुढे सुनावणी
या प्रकरणावर गेल्या १० वर्षांत विविध टप्प्यांना न्या. मुकुंदकम शर्मा, न्या. अरिजित पसायत, न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. इब्राहीम कलिफुल्ला, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. एस. अब्दुल नझीर व न्या. एम. आर. शहा अशा एकूण १० न्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाली.
>फाशी ते पूर्ण निर्दोषित्व
१२ जून २००६: नाशिक सत्र न्यायालयाकडून सहाही आरोपींना फाशीची शिक्षा.
२२ मार्च २००७: उच्च न्यायालयात अंकुश, राज्या आणि राजू यांंची फाशी कायम. इतरांना जन्मठेप.
सन २००८ : फाशीविरुद्ध आरोपींचे व जन्मठेपेविरुद्ध राज्य सरकारचे स र्वोच्च न्यायालयात अपील.
३० एप्रिल २००९: अंकुश, राज्या व राजू यांच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब. अंबादास, बापू व सुºया यांनाही जन्मठेपेऐवजी फाशी.
४ जून २०१०: सुप्रीम कोर्टाने सहाही आरोपींच्या फेरविचार याचिका फेटाळल्या.
फेब्रुवारी २०१४: फेरविचार याचिका पुनरुज्जीवित व त्यांच्यावर खुली सुनावणी.
३१ आॅक्टोबर २०१८: फाशीचा एप्रिल २००९ मधील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला.
आरोपी व सरकारची आधी फेटाळलेली अपिले पुनरुज्जीवित. त्यांच्यावर नव्याने सुनावणी.
५ मार्च २०१९: आरोपींची अपिले मंजूर, सरकारची अपिले फेटाळली. सर्व सहाही आरोपींची निर्दोष सुटका.