भारताच्या दक्षिणेकडील राज्य तामिळनाडूत भाषा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषिक धोरणामुळे राज्य आणखी एका भाषिक युद्धाच्या दिशेने जातंय असा आरोप तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी केला आहे. तामिळनाडूत नेहमी तामिळ आणि इंग्रजी चालेल. भाजपाच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार राज्यात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, जर केंद्र सरकार हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्हीही पूर्ण तयार आहोत. तामिळनाडूत फक्त तामिळ आणि इंग्रजी वापरली जाईल. हिंदी लादण्याचा कुणी प्रयत्न करत असेल त्याचा आम्ही तीव्र विरोध करू. १९६५ साली हिंदीविरोधी आंदोलनाचा दाखला देत द्रविडनं यशस्वीरित्या १९६५ मध्ये हिंदी लादण्याविरोधात आंदोलन केल्याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
स्टॅलिन यांच्यावर भाजपाचा पलटवार
दुसरीकडे तामिळनाडू भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यावर पलटवार केला आहे. द्रमुकच्या भाषा धोरणात ढोंगीपणा आहे. आम्ही कोणत्या भाषेला विरोध करत नाही असं मुख्यमंत्री सांगतात मात्र तामिळनाडूत सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकण्याची संधीही दिली जात नाही. खासगी शाळांमध्ये ही सुविधा आहे. मग जर तुम्हाला तिसरी भाषा शिकायची असेल तर द्रमुकच्या नेत्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सीबीएसई खासगी शाळांमध्येच मुलांनी प्रवेश घेतला पाहिजे का असा सवाल अन्नामलाई यांनी केला आहे.
केंद्राने १० हजार कोटी दिले तरी...
दरम्यान, केंद्र सरकारने १० हजार कोटी ऑफर केले तरीही राज्यात नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊ देणार नाही असा इशारा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी नुकताच दिला आहे. हा विरोध केवळ हिंदी भाषा लादण्यावरूनच नाही तर या नव्या धोरणात अनेक अशा तरतुदी आहेत ज्यामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक न्याय प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
येत्या ५ मार्च रोजी तामिळनाडूत सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी केले आहे. या बैठकीत जनगणनाच्या मुद्द्यावर चर्चा होईल. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यात तामिळनाडू राज्य यशस्वी झालं आहे. लोकसंख्या कमी झाल्याने लोकसभा मतदारसंघही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय मुद्द्यांवर राज्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा आवाज कमी होईल. त्यामुळे लोकसंख्येवर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.