विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवरून देशभरात मोठा वैचारिक वाद निर्माण झाला आहे. यातच आता, जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य यांनी उत्तर प्रदेशातील बस्ती येथे रामकथेदरम्यान केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत प्रहार केला. "देशाला गृहयुद्धासारख्या परिस्थितीपासून वाचवायचे असेल, तर सरकारला हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मागे घ्यावाच लागेल," असा इशारा स्वामी रामभद्राचार्य यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले स्वामी रामभद्राचार्य? -जगद्गुरु रामभद्राचार्य म्हणाले, जोवर आपण धर्माचार्य पदावर आहोत, तोवर हा कायदा लागू होऊ देणार नाही. UGC च्या या नव्या नियमांची गरजच काय होती? समाजात भेदभाव का केला जात आहे?" असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. देशाला गृहयुद्धासारख्या परिस्थितीपासून वाचवायचे असेल, तर सरकारला हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मागे घ्यावाच लागेल, असेही ते म्हणाले.
'ब्राह्मण कधीही जातिवादी नव्हता' -यावेळी त्यांनी ब्राह्मण समाज आणि जातिवासंदर्भातही भाष्य केले. 'ब्राह्मण कधीही जातिवादी नव्हता', असे सांगताना त्यांनी निषाद राजाला आदर देणाऱ्या गुरु वशिष्ठांच्या महानतेचाही उल्लेख केला. गुरु वशिष्ठांनी केवळ राजपुत्रांनाच नव्हे तर समाजातील प्रत्येक घटकाला समान आदर आणि शिक्षण दिले, असे ते म्हणाले. तसेच, त्यांनी पुन्हा एकदा बस्ती जिल्ह्याचे नाव बदलून 'वशिष्ठ नगर' करण्याची मागणीही केली.
लखनऊमध्ये 'सवर्ण मोर्चा'च्या बॅनरखाली UGC कायद्याविरोधात निषेध मोर्चा -दुसरीकडे, लखनऊमध्ये शनिवारी 'सवर्ण मोर्चा'च्या बॅनरखाली UGC कायद्याविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. हा 'काळा कायदा' मागे घ्यावा, अशी मागणी करत आंदोलकांनी सरकारचा निषेध केला. या आंदोलनात पदाचा राजीनामा दिलेले SDM अलंकार अग्निहोत्री देखील सहभागी झाले होते. हातामध्ये फलक घेऊन त्यांनी सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. परिवर्तन चौक ते गांधी पुतळ्यापर्यंत शेकडो लोकांनी गर्दी केली होती. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून लखनऊमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
Web Summary : Swami Ramabhadracharya warns the government to repeal UGC guidelines to prevent civil war. He questions the need for the rules, alleging societal discrimination. Lucknow saw protests against the UGC law, demanding its repeal. A former SDM also joined, protesting the law.
Web Summary : स्वामी रामभद्राचार्य ने सरकार को गृहयुद्ध से बचने के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों को रद्द करने की चेतावनी दी। उन्होंने नियमों की आवश्यकता पर सवाल उठाया, और आरोप लगाया कि इससे समाज में भेदभाव होगा। लखनऊ में यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई। एक पूर्व एसडीएम भी विरोध में शामिल हुए।