सुप्रीम कोर्टाचा गुजरात सरकारला दणका, बिल्किस बानोला 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश 

गुजरात दंगलीतील सामुहिक बलात्कार पीडिता बिल्किस बानोला 50 लाख देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारला दिले आहेत. ही रक्कम बानो यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली - गुजरात दंगलीतील सामुहिक बलात्कार पीडिता बिल्किस बानोला 50 लाख देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारला दिले आहेत. ही रक्कम बानो यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. त्याचसोबत सरकारी नियमांनुसार बिल्किस बानोला सरकारी नोकरी आणि राहण्यासाठी घर देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.  सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये हा आदेश देण्यात आला आहे. 

गुजरात सरकारने बिल्किस बानो यांना नुकसान भरपाई म्हणून 5 लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टासमोर प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने नुकसान भरपाईची रक्कम दहापटीने वाढवली. 

2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh to gangarape survivour Bilkis Bano. Supreme Court also directed the Gujarat Government to provide Bilkis Bano, a government job and accommodation as per rules. pic.twitter.com/dcTTKuj5fi

— ANI (@ANI) April 23, 2019

काय आहे प्रकरण?
गुजरातमध्ये गोध्रा दुर्घटनेनंतर राज्यात प्रचंड हिंसाचार उसळला. त्यात हजाराहून अधिक लोकांचे बळी गेले. अनेक लोक बेपत्ता झाले. याच काळात तीन मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो प्रकरण घडले. गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील नीमखेडा येथे बिल्किस बानो राहात होती. तीन मार्च 2002 मध्ये जमावाने नीमखेडा या गावात राहणाऱ्या बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला होता. यामध्ये दंगलीत बानो यांच्या कुटुंबीयातील 8 जणांची हत्या करण्यात आली होती. ज्यामध्ये चार महिला आणि चार मुलांचा समावेश होता तर 6 जण बेपत्ता होते. एवढचं नाही तर या दंगलीमध्ये बिल्किस बानोवर बलात्कारही करण्यात आला होता. त्यावेळी बानो 5 महिन्याची गर्भवती होती. 

सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये या प्रकरणाची चुकीची चौकशी करणाऱ्या 6 पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश कोर्टाने गुजरात सरकारला दिले आहेत. या पोलिसांना बडतर्फ करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. 21 जानेवारी 2008 मध्ये या प्रकरणामध्ये मुंबई कोर्टाने 12 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.