'हा न्यायालयीन विषय नाही', मंदिर प्रवेशाबाबत नियम ठरवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा ठाम नकार

Supreme Court: धार्मिक विधी व मंदिराच्या गाभाऱ्यातील प्रवेशाचे नियम ठरवणे हा न्यायालयीन विषय नसल्याचे स्पष्ट करत उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिराशी निगडित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला.

नवी दिल्ली -  धार्मिक विधी व मंदिराच्या गाभाऱ्यातील प्रवेशाचे नियम ठरवणे हा न्यायालयीन विषय नसल्याचे स्पष्ट करत उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिराशी निगडित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. महाकाल मंदिरातील ‘व्हीआयपी दर्शन व गाभाऱ्यातील प्रवेश’ देण्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती आर. महादेवन व न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने, दर्पण अवस्थी नामक व्यक्तीने वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मंदिरातील व्हीआयपी दर्शनाबाबत तुमचे काही आक्षेप असतील तर तुम्ही ते संबंधित प्राधिकरणाकडे निवेदनाद्वारे सादर करू शकता, असा सल्ला देत खंडपीठाने ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मंदिरातील दर्शन व प्रवेशाबद्दल दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दर्पण अवस्थी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मंदिराच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेपाला मर्यादा असल्याचे नमूद करत, निर्णय घेण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाच्या प्रमुख व्यक्तींना असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.