राफेल प्रकरण गुप्ततेच्या कारणास्तव गुंडाळण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मोदी सरकारला दणका; गुणवत्तेवर फेरविचार होणार

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या व्यवहारात ‘क्लीन चिट’ देण्याच्या आधीच्या निकालाचा फेरविचार करण्याचा विषय गुणवत्तेवर सुनावणी घेऊ नये आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर गुंडाळून टाकावा, ही विनंती अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोदी सरकारला दणका दिला.

राफेल प्रकरणाचा निकाल झाल्यानंतर, सुनावणीत सरकारने दडवून ठेवलेली काही नवी माहिती उजेडात आल्याने त्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशा याचिका मूळ याचिकाकर्त्यांनी केल्या. यासाठी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचे दाखले दिलेले होते. या बातम्या राफेल व्यवहाराच्या संबंधित संरक्षण मंत्रालयाच्या फायलींमधील तीन टिप्पण्यांवर आधारित होत्या.

फेरविचार याचिकांवर सुनावणी होण्याआधीच केंद्र सरकारने असा आक्षेप घेतला की, या फेरविचारासाठी याचिकाकर्त्यांनी अनधिकृतपणे मिळविलेल्या गोपनीय सरकारी कागदपत्रांचा वापर केलेला असल्याने ती कागदपत्रे विचारात घेऊ नयेत आणि न्यायालयाने फेरविचार याचिका तडकाफडकी फेटाळाव्यात, असा आक्षेप केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकांवर सुनावणी होण्याआधीच घेतला होता.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा आक्षेप फेटाळून फेरविचार याचिकांवर गुणवत्तेवर सुनावणी होईल, असे जाहीर केले.

न्यायालयाने म्हटले की, गोपनीयता कायदा हा अप्रकाशित दस्तावेजांना लागू होतो. सरकारने आक्षेप घेतलेली संरक्षण मंत्रालयाच्या फायलींमधील तीन टिप्पणे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेली असल्याने त्यांना गोपनीयता कायदा लागू होत नाही. शिवाय गोपनीय माहिती प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांना मज्जाव करणारा कोणताही कायदा नाही. वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे अंकुश घातला जाऊ शकत नाही.
खंडपीठाने असेही म्हटले की, न्यायालयात सादर झालेले सरकारी दस्तावेज अनधिकृतपणे मिळविलेले आहेत, एवढ्यामुळे त्यांचे पुरावामूल्य नष्ट होत नाही. दस्तावेजात काय लिहिले आहे व ते खरे आहे की नाही, यावर पुरावामूल्य ठरत असते. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले दस्तावेज खरे नाहीत, असे सरकारचेही म्हणणे नाही. त्यामुळे न्यायनिवाडा करताना या दस्तावेजांचा विचार न करणे न्यायाचे होणार नाही.

सरकारचे म्हणणे न पटणारे
हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. गोपनीय दस्तावेजांच्या आधारे याची जाहीर चर्चा झाली, तर त्याने देशातील प्रत्येकाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकेल, हे अ‍ॅटर्नी जनरलचे म्हणणे केवळ न पटणारेच नव्हे, तर टोकाचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.