पीडित तरुणीचे आरोपीवर प्रेम, लग्नही केले; सर्वोच्च न्यायालयाला बदलावा लागला आपलाच निर्णय...

Supreme Court: अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

Supreme Court:सर्वोच्च न्यायालयाने आज न्यायासाठी आपलाच निर्णय बदलला. न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीला दिलेली शिक्षा रद्द केली. दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीमुळे हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाली काढले होते, परंतु ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर टीका करत खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते.

आपल्या नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांनी आदेश देताना म्हटले की, कायदा ज्या मुलीला पीडित मानतो, ती स्वतःला पीडित मानत नाही. तिला आरोपी खूप आवडतो, दोघेही विवाहित असून, त्यांना एक मूलही आहे. जर मुलीला खरोखरच काही त्रास झाला असेल, तर तो कायदेशीर प्रक्रियेमुळे झाला आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला बंद करत आहे.

#SupremeCourt Delivers Verdict in Suo Motu Case on Controversial Calcutta High Court Remarks in POCSO Matter

SC pronunces its judgment in a suo motu case that was initiated in response to controversial observations made by the Calcutta High Court in a verdict involving a POCSO… pic.twitter.com/8RnlU1h3Rw

— LawBeat (@LawBeatInd) May 23, 2025

काय आहे प्रकरण?
18 ऑक्टोबर 2023 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास आणि पार्थसारथी सेन यांनी अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून मुलाला निर्दोष मुक्त केले होते. दोघांमधील संबंध संमतीने असल्याने न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला. पण या निर्णयात न्यायाधीशांनी तरुणांना सल्ले दिले होते, ज्यामुळे बराच वाद झाला.

त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छेवर नियंत्रण ठेवावे आणि 2 मिनिटांच्या आनंदावर लक्ष केंद्रित करू नये. उच्च न्यायालयाने मुलांनाही सल्ला दिला होता की, त्यांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर करावा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी  In Re: Right to Privacy of Adolescen या नावाने केली.

20 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्यांवर टीका केली होती आणि त्या अवांछित असल्याचे म्हटले होते. तसेच, आरोपीला POCSO कायद्यांतर्गत दोषी ठरवणे योग्य असल्याचेही म्हटले अन् शिक्षेचा निर्णय राखून ठेवला होता. याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि अहवाल मागवण्यात आला.

आता समितीचा अहवाल पाहिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे की, मुलीचे आरोपीवर प्रेम आहे, त्यांनी लग्न केले असून, त्यांना एक लहान मुलगीदेखील आहे. या प्रकरणात आरोपीला तुरुंगात ठेवणे न्यायाच्या हिताचे ठरणार नाही. यामुळेच आता कोर्टाने आपला निर्णय बदलला आहे.