केरळमधील सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावर आज सुप्रीम निर्णय

सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही

नवी दिल्ली: केरळमधील सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. हा नियम घटनेच्या दृष्टीनं योग्य आहे की नाही, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचं घटनापीठ निकाल देईल. 

सबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रम्हचारी असल्यानं या मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नाही, अशी मंदिर प्रशासनाची भूमिका आहे. मंदिराकडून महिलांसोबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही. त्यामुळे न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मंदिर प्रशासनानं घेतली आहे. केरळच्या सबरीमाला मंदिरात विराजमान असलेले अयप्पा ब्रम्हचारी आहेत, अशी श्रद्धा आहे. याशिवाय सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही. हा नियम संविधानाच्या दृष्टीनं योग्य आहे की नाही, याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाचं घटनापीठ निर्णय देणार आहे. 

मागील सुनावणीत काय घडलं?
मागील सुनावणीत मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांच्या वतीनं वकील साई दीपक यांनी बाजू मांडली. हे प्रकरण सामाजिक न्यायाचं नाही, असा दावा त्यांनी केला. 'मंदिर पर्यटनस्थळ नाही. याठिकाणी यायचं असल्यास देवावर श्रद्धा हवी. ज्यांचा देवाच्या सर्वमान्य स्वरुपावर विश्वास नाही, त्यांच्या याचिकांवर न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू आहे,' असं साई दीपक म्हणाले. 

न्यायालयानं काय म्हटलं? 
धार्मिक नियम संविधानाच्या दृष्टीनं योग्य असायला हवेत, असं 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं. 'कोणती गोष्ट धर्माचा अविभाज्य घटक आहे, याचा विचार न्यायालयानं का करावा? आम्ही न्यायाधीश आहोत. धर्माचे जाणकार नाहीत,' असं चंद्रचूड म्हणाले. 'धर्माच्या नियमांचं पालन करण्याच्या काही सीमा आहेत. धर्माच्या नियमांमुळे दुसऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकत नाही,' असं न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरीमन यांनी सुनावणीवेळी म्हटलं.