Digital Arrest: 'डिजिटल अरेस्ट' फसवणूक करणाऱ्यांची आता खैर नाही; सुप्रीम कोर्टानं उचललं मोठं पाऊल!

Supreme Court On Digital Arrest Scam: भारतातील डिजिटल अटक प्रकरणांच्या तपासासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले.

भारतातील डिजिटल अटक प्रकरणांच्या तपासासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारची सर्व प्रकरणे केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. या प्रस्तावावर न्यायालयाने सीबीआय तसेच देशातील सर्व राज्य सरकारांना त्यांचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल अटक घोटाळ्यांचा तपास एकाच एजन्सीमार्फत झाल्यास तपासामध्ये एकसमानता सुनिश्चित होईल.

#BREAKING Supreme Court has hinted at transferring all digital arrest cases across India to the CBI. It sought the CBI’s response on whether it has the necessary technical expertise and infrastructure to handle them. The court also asked all states to respond on this proposal,… pic.twitter.com/2zQ0TU7Mjv

— IANS (@ians_india) October 27, 2025

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला विचारणा केली आहे की, 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या गुंतागुंतीच्या सायबर गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयकडे आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? सीबीआयने यावर आपले सविस्तर मत न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित आहे.

या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी न्यायालयाने सांगितले. 'डिजिटल अरेस्ट' हा एक सायबर घोटाळ्याचा प्रकार आहे, जिथे गुन्हेगार तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांना फसवतात. त्यामुळे, सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या दिवशी सीबीआय आणि राज्य सरकारांच्या उत्तरांवर न्यायालय विचार करेल आणि अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. डिजिटल अटक प्रकरणांचा तपास जर सीबीआयकडे गेला, तर देशभरात सायबर गुन्हेगारीच्या तपासात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे काय?

'डिजिटल अरेस्ट' ही एक सायबर फसवणुकीची अत्यंत गुंतागुंतीची आणि धोकादायक पद्धत आहे, जी अलीकडच्या काळात खूप वाढली आहे. पीडित व्यक्तीला फोन किंवा व्हिडिओ कॉल येतो. कॉल करणारी व्यक्ती स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या सरकारी/कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेचा अधिकारी असल्याचे सांगते. गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला सांगतात की, त्याच्या आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते किंवा सिम कार्डचा वापर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्ज तस्करी किंवा इतर कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यामध्ये वापर झाला आहे. त्यामुळे तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  गुन्हेगार अनेकदा व्हिडिओ कॉलवर पोलिसांचा गणवेश परिधान करतात. त्यांच्या कॉलच्या बॅकग्राउंडमध्ये बनावट पोलीस ठाणे किंवा न्यायालय दाखवतात. तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत किंवा 'अटक' टाळण्यासाठी पीडित व्यक्तीकडून बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्याची मागणी करतात. पीडित व्यक्ती घाबरून किंवा कायद्याच्या कारवाईच्या भीतीने आपल्या आयुष्यभराची कमाई झटक्यात गमावतो. 

'डिजिटल अरेस्ट'पासून वाचण्यासाठी काय कराल?

भारतीय कायद्यात 'डिजिटल अरेस्ट' किंवा ऑनलाइन अटक अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. कोणतेही सरकारी किंवा तपासणी एजन्सी तपास पूर्ण होईपर्यंत किंवा दंड म्हणून फोनवरून पैशाची मागणी करत नाही. असा कॉल आल्यास घाबरून न जाता, त्याची खात्री करण्यासाठी तातडीने जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर सेलकडे संपर्क साधावा.