तुम्हाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र त्यावर बंधनेही आहेत; न्यायाधीश बदनामीप्रकरणी यूट्यूबरविरुद्ध कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून अवमानना कारवाई सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली : चंडीगढचे पत्रकार व यूट्यूबर अजय शुक्ला यांनी यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेल्या व्हिडीओमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांच्या विरोधात निंदनीय, बदनामीकारक व अवमानकारक टिपणी केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून अवमानना कारवाई सुरू केली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह व न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या पीठाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ हटवण्याचे व या चॅनलला पुन्हा अशा प्रकारचे व्हिडीओ अपलोड करण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले. संविधान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते; परंतु हे स्वातंत्र्य वाजवी बंधनांच्या अधीन आहे, यात काहीही शंका नाही. हे एक प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या संस्थेची बदनामी करण्यासारखे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

सेवानिवृत्त न्या. त्रिवेदींवर केली होती टिप्पणी

या खटल्यात यूट्यूब चॅनलला प्रतिवादी बनवले जाईल. खंडपीठाने आदेशात म्हटले की, यूट्यूब चॅनलला व्हिडीओचे प्रकाशन थांबवण्याचे व व्हिडीओ काढून टाकण्याचे आदेश देत आहे. शुक्ला यांनी अलीकडेच सेवानिवृत्त न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्याविरुद्ध टिपणी करणारा व्हिडीओ पोस्ट केला होता.