Supreme Court: संसद न्यायालयीन निर्णयावर कुरघोडी करू शकत नाही; लवाद सुधारणा कायद्याच्या तरतुदी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2025 16:37 IST2025-11-20T16:37:29+5:302025-11-20T16:37:29+5:30
विविध लवादांतील सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि सेवा-शर्तीशी संबंधित २०२१च्या लवाद सुधारणा कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्या.
Supreme Court: संसद न्यायालयीन निर्णयावर कुरघोडी करू शकत नाही; लवाद सुधारणा कायद्याच्या तरतुदी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: विविध लवादांतील सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि सेवा-शर्तीशी संबंधित २०२१च्या लवाद सुधारणा कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्या. केंद्र सरकारने या कायद्यातील आधीच रद्द केलेल्या तरतुदी किरकोळ बदलांसह पुन्हा कार्यान्वित केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्यामध्ये किरकोळ बदल करून संसद न्यायालयीन निर्णयावर कुरघोडी करू शकत नाही असेही ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
आधीचे तरतुदींबाबतचे आदेश लागू होतील
आधीच्या तरतुदींबाबत दिलेले आदेशच आताही लागू होतील, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयकर अॅपेलेट न्यायाधिकरण (आयटीएटी) आणि कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अॅपेलेट न्यायाधिकरणाचे (सीइएसटीएटी) सदस्य वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत आणि त्यांचे चेअरमन किंवा अध्यक्ष वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत सेवेत राहतील, हे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयामुळे केंद्राला धक्का बसला आहे.
कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दिले होते आव्हान
११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद सुधारणा (सुव्यवस्थापन आणि सेवा अटी) अधिनियम, २०२१च्या घटनात्मक सक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. या कायद्याने फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रायब्युनलसारख्या अनेक अॅपलेट संस्था रद्दबातल केल्या. तसेच लवादांतील नियुक्ती, वयोमर्यादा, कार्यकाळ यांबाबतच्या विविध तरतुदींमध्ये बदल केले.
.... ही केवळ न्यायालयांचीच जबाबदारी नाही
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लवाद सुधारणा कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी सत्ताविभाजन आणि न्यायिक स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे त्या पुन्हा अमलात आणू नयेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे ही केवळ न्यायालयांचीच जबाबदारी नसून सरकारच्या इतर घटकांनीही त्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे. याआधी न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदी किरकोळ बदलांनंतर संसदेने लागू केल्या. अध्यादेशातील तरतुदी व २०१२चा कायदा यांची आम्ही तुलना केल्यानंतरच हा निष्कर्ष काढला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
'रद्द तरतुदी किरकोळ बदल करून पुन्हा लागू केल्या'
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, ज्या तरतुदी न्यायालयाने रद्द केल्या त्यात किरकोळ बदल करून त्या पुन्हा लागू करण्याचा कायदेमंडळाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. २०२१च्या लवाद सुधारणा कायद्याविरोधात मद्रास बार असोसिएशन आणि इतरांनी केलेल्या याचिकांतील म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. शोध-सह-निवड समितीला 3 प्रत्येक रिक्त पदासाठी दोन नावांच्या पॅनेलची शिफारस करण्याचा आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.