सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा संताप, म्हणाले- "महाराष्ट्र सरकार निष्क्रिय, ते काही करत नसल्यामुळेच..."

Supreme Court , Maharashtra Govt: राज्यातील एक महत्त्वाच्या विषयावरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावलं...

Supreme Court , Maharashtra Govt: गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या हिंदू जन आक्रोश रॅली प्रकरणी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मोठे वक्तव्य केले. न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, 'महाराष्ट्र सरकार निष्क्रिय, नपुंसक आहे, ते काहीही करत नाही. ते शांत आहे, म्हणूनच सर्व काही घडत आहे. राजकारण आणि धर्म हे वेगवेगळे ठेवण्याची वेळ आली आहे. तसे झाले तरच कटुता संपुष्टात येईल. राजकारण्यांनी धर्माचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करणे आता बंद केले पाहिजे तरच धार्मिक मुद्द्यांवरून असलेले सर्व वाद थांबतील. आम्ही केवळ सांगू शकतो. ऐकायचं की नाही ते तुम्हीच ठरवणार आहात,' असेही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला दणका

अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी 'सर तन से जुदा' या विधानाबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. त्यावर बोलताना न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, "द्वेषयुक्त भाषा किंवा विधाने हे एक दुष्टचक्र आहे. त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे कारण एकाने काही तरी विधान केले की त्यावर दुसरे लोक प्रतिक्रिया देत राहतात. पण या सगळ्या बेजबाबदार गोष्टी आणि वक्तव्ये थांबवायची असतील तर सरकारनेच एक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. पण राज्याचे सरकार निष्क्रिय, नपुंसक आहे आणि काहीही करत नाही. ते शांत आहे, म्हणूनच हे सर्व काही घडत आहे," असे न्यायमूर्तींनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कार्यपद्धतीवरून सुनावले.

न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी एसजीला ड्रामा न करण्याची कडक शब्दांत सूचना दिली. तसेच, अशा गोष्टींवर अंकुश लावण्यासाठी तुम्ही कोणती व्यवस्था किंवा प्रक्रिया राबवणार आहात किंवा तयार करत आहात, यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर द्यावे, असे सांगत पुढील सुनावणी २८ एप्रिलला होणार असल्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाने मुस्लीम समाजाविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सकल हिंदू समाजाच्या वतीने वकिलाने युक्तिवाद करताना त्यांच्या संघटनेला धार्मिक मिरवणूक काढण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर, निषेध व्यक्त करण्याचा किंवा रॅली काढण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे, पण अशा रॅलीतून तुम्हाला देशाचा कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. "अशा मोर्च्यांमधून अल्पसंख्याक समाजाचा अवमान होईल, अशा गोष्टी कुठेतरी होत आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितले जात आहे. पण याच लोकांनी या देशाला आपला देश म्हणून निवडले. ते तुमच्या भावा-बहिणींसारखे आहेत. त्यामुळे बोलण्याची पातळी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये हे महत्त्वाचे आहे. कारण मतभेद स्वीकारणे ही आपली संस्कृती आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत?

न्यायालयाने हिंदू समाजाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला सांगितले, "आम्ही तुमच्यावर अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत पक्षकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देत ​​आहोत, मात्र याचा अर्थ अवमानाची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात यावी, असा होत नाही." चिंता व्यक्त करताना न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत हा प्रश्न आहे. जवाहरलाल नेहरू, वाजपेयी यांच्यासारखे वक्ते आपल्याकडे आहेत. नेहरूजींचे ते मध्यरात्रीचे भाषण बघा. पण आता सगळीकडून अशी आक्षेपार्ह विधाने येत आहेत हे चिंताजनक आहे.

समाजाला आक्षेपार्ह काहीही बोलू नका!

"न्यायालय या प्रकरणांना कसे सामोरे जाणार हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय एकामागून एक अशी किती अवमान प्रकरणे हाताळू शकते. आपण संयम पाळला आणि इतर धर्म/समुदायाबद्दल काहीही आक्षेपार्ह न बोललेले बरे," असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलला सांगितले की, सरकारने या विरोधात यंत्रणा आणली तर बरे होईल. मात्र यावर उत्तर देताना, सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की राज्यात जो कायदा आहे तो या प्रकरणांसाठी पुरेसा आहे.