नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले जात आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले असून, तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. आम्ही दिलेल्या निर्णयांना तुमच्या लेखी अजिबात किंमत नाहीये का, अशी विचारणा केली आहे. (supreme court slams centre modi govt over tribunal vacancy)
ममता दीदींविरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी BJP कडून ‘ही’ ६ नावे चर्चेत; काँग्रेसमध्ये दोन गट
न्यायालयांप्रमाणेच देशभरात विविध प्रकारच्या व्यावसायिक, पर्यावरण विषयक अशा वादांवर तोडगा काढण्यासाठी लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या लवादांमध्ये कर्मचारी वर्ग आणि अधिकारी वर्गाच्याही अनेक जागा रिकाम्या आहेत. वारंवार सांगून देखील त्या जागा सरकारकडून भरल्या जात नसल्यामुळे अखेर न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये सुनावले आहे.
“काँग्रेससह सप-बसपला मतदान करणे म्हणजे पाप, त्यांना मंदिरा जायलाही भीती वाटते”: भाजप
न्यायालयाच्या निकालांचा आजिबात आदर ठेवला जात नाही
देशभरातल्या विविध लवादांमधील नियुक्त्या रखडल्याच्या मुद्द्यावर तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या न्यायालयाच्या निकालांचा आजिबात आदर ठेवला जात नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. देशभरातील लवादांमध्ये तुम्ही किती लोकाची नेमणूक केली? तुम्ही म्हणताय, काही लोकांची नेमणूक झाली आहे. पण कुठे आहे ती नेमणूक?, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार आत्तापर्यंत संबंधित लवादांवर नियुक्त्या का करण्यात आलेल्या नाहीत? अशा प्रकारे नियुक्त्या न करून तुम्ही या लवादांचे खच्चीकरण करत आहात. यापैकी अनेक लवाद हे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“...तोपर्यंत कोरोनाची तिसरी लाटही ओसरेल, पण…” सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले
फक्त तीनच पर्याय शिल्लक राहिलेत
आता आमच्याकडे फक्त तीन पर्याय शिल्लक आहेत. एक तर आम्ही यासंदर्भातील सरकारच्या कायद्यावरच स्थगिती आणावी. दुसरा, आम्ही सर्व लवाद बंद करून टाकावेत आणि उच्च न्यायालयाला सर्व अधिकार द्यावेत. किंवा तिसरा आम्ही स्वत:च या लवादांवर नियुक्त्या कराव्यात. ट्रिब्युनल कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेल्या तरतुदींचेच दुसरे रूप आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नोकरीची सुवर्ण संधी! आधार कार्ड बनवणाऱ्या UIDAI मध्ये विविध पदांसाठी भरती; पाहा, डिटेल्स
दरम्यान, यासंदर्भात निर्णय घेऊन नियुक्त्या करण्यासाठी सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने सरकारला पुढील सोमवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत या नियुक्त्या व्हायला हव्यात. आम्हाला यासंदर्भात कोणताही वाद घालायचा नाही किंवा तशी आमची इच्छाही नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.