नवी दिल्ली: कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवत राष्ट्रीय योजनेवर सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले होते. यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे. (supreme court slams central govt over corona situation and vaccine price in country)
सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देत केंद्राने नॅशनल प्लान सादर केला. देशात कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किमती आहेत, यावर केंद्र सरकार काय करतंय, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही तर काय आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. यावेळी ऑक्सिजन टंचाई आणि पुरवठा यावरही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
केंद्रीय दलांनी बंगाल सोडावे; ममता दीदींनी केले मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाचे स्वागत
केंद्राचा राज्यांना पत्रव्यवहार
केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. सन २०१९-२० मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आली होती. मात्र, दुसरी लाट इतकी भयंकर असेल, याचा कुणालाही अंदाज आला नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीची देखरेख करण्यात येत आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केला.
आता सर्वोच्च न्यायालयातही होणार ६० बेड्सचे कोव्हिड सेंटर; सरन्यायाधीशांनी दिली मंजुरी
केंद्र सरकारच्या उपायांचा राज्यांना फायदा
केंद्र सरकारने दाखल केलेला नॅशनल प्लान अद्याप न्यायालयाने पाहिलेला नाही. मात्र, तो राज्यांच्या फायद्याचा असेल, असा विश्वास व्यक्त करत अनेक राज्यांमध्ये कोरोना परिस्थितीवर चाललेली सुनावणी रोखण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची बिलकूल इच्छा नाही. स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जाऊ शकते. मात्र, हा एक राष्ट्रीय मुद्दा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात दखल देत आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
कोरोनाचे थैमान! आता घरातही मास्क घालण्याची वेळ: केंद्र सरकारचा गंभीर इशारा
कोरोना लसीकरणावर केंद्राचे सवाल
याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्या. एस. आर. भट्ट यांनी म्हटले की, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्राच्या अखत्यारित येतात. या बिकट परिस्थितीत, या डॉक्टरांना क्वारंटाइन, लसीकरण आणि अन्य कामांसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. यासंदर्भात केंद्र सरकारने आराखडा काय आहे? आताच्या घडीला कोरोना लसीकरण अत्यंत गरजेचे असून, लसींच्या किमतीवर केंद्र सरकार काय करत आहे? ही नॅशनल इमरजन्सी नाही तर काय आहे?, असे सवाल न्या. भट्ट यांनी केले. तसेच राजस्थान, पश्चिम बंगाल येथील वेगवेगळ्या लसींच्या किमतींवर आक्षेप नोंदवण्यात आला.