दिल्ली हायकोर्टाच्या जमिनीवर ‘आप’चे ऑफिस! सुप्रीम कोर्टाची तीव्र नाराजी, दिले ‘हे’ आदेश

Supreme Court Slams AAP: या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहे.

Supreme Court Slams AAP: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विविध प्रकारची, क्षेत्रातील प्रकरणे, याचिका सुनावणीसाठी येत असतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या याचिका सुनावणीसाठी आहेत. अशातच दिल्लीउच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर आम आदमी पक्षाने आपले कार्यालय बांधल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली असून, याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

राजधानी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यूच्या जमिनीवर आम आदमी पक्षाचे कार्यालय बांधले आहे. ही जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय सुरू आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. ती जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयाला परत करावी, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना रोखले

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालय या जमिनीचा वापर केवळ सार्वजनिक आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठीच करणार आहे. राजकीय पक्ष या प्रकरणी गप्प कसे राहू शकतात, असा सवाल खंडपीठाने केला आहे. यावर, जमीन ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रोखले. ही जमीन २०१६ पासून आम आदमी पक्षाकडे आहे. या ठिकाणी एक बंगला होता. एका मंत्र्याने त्यावर कब्जा केला होता. यानंतर राजकीय पक्षाने तो ताब्यात घेतला आणि त्याचे कार्यालय केले, असे वकील के परमेश्वरा यांनी खंडपीठाला सांगितले. दिल्ली सरकारच्या वतीने उपस्थित वकिलांना हायकोर्टाची जमीन कशी परत करता येईल, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव, दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिव यांना निर्देशांचे पालन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत बैठक घेण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये निधी दिरंगाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिल्ली सरकारला फटकारले आहे.