आरक्षण हा कधीही मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट 

कोर्टाने तामिळनाडूमधील अनेक राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. तामिळनाडूमधील नीट पदव्युत्तर आरक्षण प्रकरणात कोर्टाने सुनावणी करताना आरक्षण हा कधीही मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. यासह कोर्टाने तामिळनाडूमधील अनेक राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत.

तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी द्रमुक-सीपीआय-एआयएडीएमके यांच्यासह तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर सुनावणी केली, तेव्हा हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
 
कोणाच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे?, तुम्ही तामिळनाडूच्या सर्व लोकांच्या मूलभूत अधिकारांबद्दल बोलत आहात, असं आम्ही ग्राह्य धरत आहोत,” असं न्यायालयाने डीएमकेच्या याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. आम्ही कोर्टाला अधिक आरक्षण देण्यास सांगत नाही, जे आरक्षण दिलेलं आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगतो आहोत, असा DMKकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. 

दरम्यान, आरक्षण हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, आपण सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्या आणि उच्च न्यायालयात दाखल करा, असं न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांनी सांगितलं. सर्व राजकीय पक्ष एकाच विषयावर एकत्र आले, याचा आम्हाला आनंद झाला आहे, परंतु आम्ही ही याचिका ऐकणार नाही. आम्ही ती याचिका फेटाळून लावत असलो तरी आपल्याला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी देत ​​आहोत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

हेही वाचा

...म्हणून भारताच्या बहुप्रतीक्षित ‘मिशन गगनयान’च्या उड्डाणाला विलंब होणार 

CoronaVirus News : संक्रमण आणखी वाढण्याची भीती; लोकल सुरू करून काय करणार?; राणेंनी साधला ठाकरे सरकारवर निशाणा

51 कोटी लोकांच्या खात्यात कोट्यवधी दिले, अमित शहांच्या दाव्यावर प्रकाश राज यांचा पलटवार