तुम्हाला काय वाटतं, आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले; 'ती' याचिका फेटाळली

देशभरातील समस्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Supreme Court: तुम्ही केलेल्या मागण्या पाहता, तुम्हाला काय वाटतं आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? अशा शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारांची देखभाल करून लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी करणारी एक मोठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ही याचिका ऐकून घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत सुनावले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिकेचे वर्णन शॉपिंग मॉल किंवा शोरूम असे केले, जिथे एकाच वेळी जगातील सर्व मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकार आणि इतर प्राधिकरणांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे नियमित ऑडिट करणे, खराब रस्ते दुरुस्त करणे, अर्धवट राहिलेले पूल पूर्ण करणे आणि विजेच्या तारांची देखभाल करणे यांसारखे अनेक आदेश देण्याची विनंती केली होती. तसेच, २०२० पासून पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे झालेल्या मृत्यूंची जिल्हावार आकडेवारी दर तीन महिन्यांनी न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही यात करण्यात आली होती.

न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना फटकारले. "तुमची याचिका म्हणजे एखाद्या शॉपिंग मॉलसारखी आहे. खड्डे दुरुस्त करण्यापासून ते पुलांची बांधकामे पूर्ण करण्यापर्यंत, पृथ्वीवरील अशी कोणतीही मदत नाही जी तुम्ही यात मागितलेली नाही. जोपर्यंत मुद्दे विशिष्ट नसतात, तोपर्यंत असे सरसकट आदेश देणे अशक्य आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने नमूद केले की, अशा मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असते. संबंधित राज्यांची आर्थिक स्थिती पाहता, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालये अधिक सक्षम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता, याचिकाकर्त्याला योग्य मसुद्यासह संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे. तुम्ही ज्या प्रकारचे व्यापक निर्देश मागत आहात, ते पूर्णपणे अव्यवहार्य आहेत. व्यवस्थापन करणे कठीण होईल अशा सूचना आम्ही देऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे देशभरात अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट समिती स्थापन करण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये सिव्हिल इंजिनीअर्स, पायाभूत सुविधा तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.