पद्मावत : सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना फटकारत फेटाळल्या याचिका, देशभरात झळकणार सिनेमा

संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावत' सिनेमाला मंगळवारी आणखी एक दिलासा मिळाला आहे.

नवी दिल्ली - संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावत' सिनेमाला मंगळवारी आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. वादग्रस्त ठरलेला ‘पद्मावत’ सिनेमा 25 जानेवारी रोजी देशभर प्रदर्शित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी याचिका राजस्थान आणि मध्य प्रदेशने सोमवारी केली. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिका फेटाळून लावत आपला आदेश कायम ठेवला आहे शिवाय सुनावणीदरम्यान राज्यांना फटकारलंदेखील आहे.  

''कायदा सुव्यवस्था राखणं ही राज्यांच्या सरकारची जबाबदारी आहे. सर्व राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान केला पाहिजे आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारीदेखील राज्य सरकारची आहे'', अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना फटकारलं आहे.

सेन्सॉर बोर्डानं सिनेमाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतरही सिनेमा प्रदर्शित होऊ न देण्याचा निर्णय चार राज्यांनी घेतला होता. 18 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यानदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं पद्मावत बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावत देशभरात सिनेमा प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले होते.  काही संघटनांच्या धमकावण्याच्या पार्श्वभूमीवर सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयानं म्हटले होते. 

नेमके काय होते याचिकेमध्ये?

कोणत्याही वादग्रस्त सिनेमाचे प्रदर्शन कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होण्याची शक्यता दिसल्यास रोखण्याचे अधिकार सिनेमाटोग्राफ कायद्याचे कलम सहानुसार आहेत, असा दावा या दोन्ही राज्यांनी याचिकेत केला होता.  

करनी सेनेच्या लोकेंद्र कालवींचा यू-टर्न 

राजपूत करनी सेनेचे अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी 'पद्मावत' सिनेमा पाहण्याच्या आपल्या वक्तव्यावरुन यू-टर्न घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. संजय लीला भन्साळी यांचा 'पद्मावत' सिनेमा पाहण्यासंदर्भात पत्र मिळालं आहे, असे कालवी यांनी सोमवारी (22 जानेवारी) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत झालेल्या भेटीनंतर सांगितले होते.

'पद्मावत' सिनेमा पाहण्यासाठी तयार आहे, मात्र भन्साळी यांनी अद्यापपर्यंत सिनेमा दाखवण्यासंदर्भातील तारीख कळवलेली नाही, असे कालवी यांनी सांगितले होते. पण मंगळवारी कालवी यांनी आपल्या विधानापासून यू-टर्न घेत सिनेमा पाहण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हार्दिक पटेलनंदेखील पद्मावत सिनेमाच्या वादात उडी घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेलनं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांना पत्र लिहून पद्मावतच्या रिलीजवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.

लोकक्षोभ उफाळेल : कालवी
जयपूर : ‘पद्मावत’ चित्रपटाला कोणतीही किंमत मोजू, परंतु प्रदर्शित होऊ देणार नाही. कुठल्याही चित्रपटगृहाने तसा प्रयत्न केला, तर त्याला प्रचंड लोकक्षोभाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा श्री राजपूत करनी सेनेचे अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी यांनी सोमवारी दिला. विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी ‘पद्मावत’ सिनेमा प्रदर्शित होऊ देऊ नये, अशी मागणी जयपूरमध्ये केली.

रस्ते अडवले
उज्जैन : ‘पद्मावत’च्या निषेधार्थ करनी सेनेच्या सदस्यांनी सोमवारी काही रस्ते अडवून ठेवले होते. राजपूत समाजाच्या करनी सेनेने उज्जैन ते नागदा, देवास ते माकसी आणि अगार ते कोटा हे रस्ते टायर जाळून रोखून धरले. पोलीस अधीक्षक सचिन अतुलकर म्हणाले की, निदर्शकांकडून निवेदन स्वीकारून आम्ही रस्ते मोकळे केले.

Supreme Court refuses to modify its earlier order on #Padmaavatpic.twitter.com/XoMGyxwXIS

— ANI (@ANI) January 23, 2018

 

'States must ensure that law and order prevails', adds the Supreme Court #Padmaavat

— ANI (@ANI) January 23, 2018

 

#Padmaavat matter:  Additional Solicitor General (ASG) Tushar Mehta, appearing for state of Rajasthan, argued before Supreme Court that 'I am not saying that allow me to ban the film,I had moved the Apex Court for certain modification of the Apex court's earlier interim order' pic.twitter.com/QvABn4TBhK

— ANI (@ANI) January 23, 2018