CAAवर प्रतिबंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, 22 जानेवारीला होणार सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2019 13:05 IST2019-12-18T13:01:51+5:302019-12-18T13:05:04+5:30
सर्वोच्च न्यायालयानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे.
CAAवर प्रतिबंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, 22 जानेवारीला होणार सुनावणी
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. पण हा कायदा संविधानानुसार लागू करता होऊ शकतो की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय 22 जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल), काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य याचिकांवर 22 जानेवारी 2020 रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीसही पाठवली आहे.
A Bench of Chief Justice SA Bobde, Justice BR Gavai and Justice Surya Kant refuses to stay the implementation of the Citizenship (Amendment) Act, 2019. Supreme Court says it will hear the pleas in January. pic.twitter.com/U4Up0yh7T9
— ANI (@ANI) December 18, 2019
सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यासंदर्भात आढावा घेतला असून, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. ऑडियो-व्हिज्युअलच्या माध्यमातून कायदा लागू करण्यासंदर्भात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा विचार करावा, अशीही सूचनाही तीन न्यामूर्तींच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारला केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून दिल्लीसह अनेक राज्यांत जोरदार विरोध प्रदर्शन सुरू झालं आहे. मंगळवारी दिल्लीतील जामिया, सराया जुलैना भागात आंदोलन केलं आहे. आंदोलकांनी दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफो केली आहे. या घटनेत 12 पोलीस कर्मचाऱ्यासंह 22 जण जखमी झाले आहेत. नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग कायम आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदीला न जुमानता लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. तसेच बाजारपेठा, दुकाने सर्व बंद होती. वाहतूक व जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात रूपांतर झालेल्या कायद्याविरोधात आंदोलनाने सर्वात रौद्र रूप आसाममध्ये धारण केले होते. तिथे निदर्शनांमुळे सर्व रस्ते बंद करण्यात आल्यानं काही रेल्वे स्थानके व विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकून पडले होते. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे.
