साईबाबासह साथीदारांच्या निर्दोष मुक्तीच्या निर्णयाला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली राज्य सरकारची विनंती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर/नवी दिल्ली : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातील आरोपी प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा (५३) याच्यासह इतर पाच कथित नक्षलवाद्यांची निर्दोष सुटका करणाऱ्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या ५ मार्चला संबंधित निर्णय दिला. त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व संदीप मेहता यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय गुणवत्तापूर्ण असल्याचे सांगितले.

इतर आरोपी कोण?

साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग असून, तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. इतर आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी (मुरेवाडा, जि. गडचिरोली), हेम केशवदत्ता मिश्रा (कुंजबारगल, जि. अलमोडा, उत्तराखंड), प्रशांत राही नारायण सांगलीकर ( डेहराडून, उत्तराखंड), विजय नान तिरकी ( धरमपूर, जि. कांकेर छत्तीसगड) व पांडू पोरा नरोटे यांचा समावेश आहे. नरोटे (रा. मुरेवाडा) याचे २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी निधन झाले आहे. 

‘मंजुऱ्या कायदेशीर नाहीत’

गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी या आरोपींना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य इत्यादी गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास तर, इतर आरोपींना जन्मठेपेची कमाल शिक्षा सुनावली होती. 

सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील मंजूर झाले.

आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत कारवाई करताना बंधनकारक तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही. आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी देण्यात आलेल्या मंजुऱ्या कायदेशीर नाहीत, असे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.