ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टात फेरविचार

न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच ४ मार्च रोजी आमच्या निवडी रद्द करून टाकल्या, हे न्यायाला धरून नाही, अशी या याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.

शीलेश शर्मा - 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींसाठी असलेले २७ टक्के जागांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या आपल्याच निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे. त्यावरील सुनावणी सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. पुनर्विचार याचिकांवर शुक्रवारी न्या. अजय खानविलकर यांच्यापुढे या विषयावर प्रदीर्घ युक्तिवाद झाल्यानंतर ४ मार्चच्या आपल्या निर्णयाचा फटका ज्यांना बसला आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींना सुनावणीत घेण्याची तयारी दर्शवली. 

न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच ४ मार्च रोजी आमच्या निवडी रद्द करून टाकल्या, हे न्यायाला धरून नाही, अशी या याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. इतर मागास प्रवर्गाला घटनेने दिलेले २७ टक्के आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी सोमवारच्या सुनावणीमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येणार आहे.
-विजय वडेट्टीवार, बहुजन कल्याणमंत्री