Rafale Deal: कोर्टाने 'हे' चार मुद्दे मांडले अन् मोदी सरकारचे विमान आकाशात झेपावले!

Rafale Deal: भाजपाला राफेल प्रकरणावरून घेरण्यासाठी काँग्रेस सज्ज होतं. पण, सुप्रीम कोर्टानं त्यांची हवा काढून घेतली आणि मोदी सरकारचं विमान हवेत झेपावलं. 

नवी दिल्लीः राफेल करारावरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभं करणाऱ्या काँग्रेससह सर्व विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयानं आज झटका दिला. राफेल करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी दिल्यानं मोदी सरकारला मोठाच दिलासा मिळालाय. पाच राज्यांमधील निवडणूक निकालांनंतर, भाजपाला राफेल प्रकरणावरून घेरण्यासाठी काँग्रेस सज्ज होतं. पण, सुप्रीम कोर्टानं त्यांची हवा काढून घेतली आणि मोदी सरकारचं विमान हवेत झेपावलं. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने चार ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत, राफेल कराराच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. जाणून घेऊ या, काय आहेत हे मुद्दे... 

Supreme Court: We are satisfied that there is no occasion to doubt the process. A country can’t afford to be underprepared. Not correct for the Court to sit as an appellant authority and scrutinise all aspects. #RafaleDealhttps://t.co/djJheTLAhr

— ANI (@ANI) December 14, 2018

किंमत ठरवणं कोर्टाचं काम नाही!

राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं केलेल्या करारापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. त्यावर, राफेल विमानांच्या किमतींबाबत निर्णय घेण्याचं काम कोर्टाचं नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केलं. मुळात फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानं खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंच कारण आम्हाला दिसत नाही, अशी भूमिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडली. 

'किती विमानं घ्यायची हा निर्णय सरकारचाच!'

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या राफेल करारानुसार १२६ फायटर जेट खरेदी केली जाणार होती. परंतु, मोदी सरकार फक्त ३६ विमानंच खरेदी करत आहे, यात काहीतरी गौडबंगाल आहे, असा संशय काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना होता. हा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टाने एका वाक्यात निकाली काढला. १२६ विमानंच घ्या किंवा ३६ विमानं घ्या, असं कुठलंही बंधन सर्वोच्च न्यायालय सरकारवर घालू शकत नाही, ते ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा आहे, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.  

'राफेल विमानं देशासाठी आवश्यक!'

राफेल करारात कुठलीही अनियममितता नसल्याचा निर्वाळा देतानाच, या विमांनाची देशाला गरज असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने मांडलं. सप्टेंबर २०१६ मध्ये राफेल करारावर शिक्कामोर्तब झालं, तेव्हा या व्यवहारावर कुणीही प्रश्न उपस्थित केले नव्हते, असंही त्यांनी सूचित केलं. 

'त्या' विधानावरून समीक्षा होऊ शकत नाही!   

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांच्या विधानानंतर राफेल प्रकरण चर्चेत आलं. परंतु, त्यांच्या विधानाच्या आधारे न्यायालयीन समीक्षा करता येणार नाही. 

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नाही- सर्वोच्च न्यायालय https://t.co/QgGphJVwrT#rafaledeal#supremecourt

— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) December 14, 2018