शिवसेना कुणाची? आता सुप्रीम कोर्टात पुढच्याच वर्षी अंतिम सुनावणी होणार; आजची तारीख पुढे ढकलली

मागील ३ वर्षापासून हा खटला प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह त्यांना बहाल केले होते.

नवी दिल्ली - मागील ३ वर्षापासून रखडलेल्या शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्हाबाबत आज अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र कोर्टाने पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का मानला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी कोर्टाचा निकाल यावा यासाठी ठाकरेंकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र आता या खटल्याची अंतिम सुनावणी थेट पुढच्या वर्षीच होणार आहे. येत्या २१ जानेवरी २०२६ रोजी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नाव आणि चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी घेतली जाईल.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. न्या. सूर्यकांत आणि जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हावरही विचार करण्यास खंडपीठाने सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणावर कायदेशीर मुद्दे समान असून ते एकमेकांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे या दोन्ही खटल्याची आता एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आता या दोन्ही खटल्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुरू होईल. त्याशिवाय २२ जानेवारी २०२६ लाही कुठलेही अन्य महत्त्वाचे खटले ठेवू नयेत असं कोर्टाने निर्देश दिलेत. जेणेकरून २१ आणि २२ जानेवारी २०२६ रोजी या दोन्ही दिवसांत सुनावणी सुरू राहू शकेल. 

Order: There might be some overlapping issues. Firstly, arguments will commence in Shiv Sena matter, followed by NCP cases. Petitioners' side is allocated 3 hrs time. Respondents shall be given 2 hrs time. Both sides may appoint 1 nodal counsel for completing pleadings and filing…

— Live Law (@LiveLawIndia) November 12, 2025

मागील ३ वर्षापासून हा खटला प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह त्यांना बहाल केले होते. त्याला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. याआधीच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेत दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निकाल दिला. यावेळी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्यात आले होते. 

आतापर्यंत काय काय घडलं?

८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे-ठाकरे या दोन्ही गटाला धनुष्यबाण वापरण्यास बंदी घातली. 

१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिले तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मशाल हे नवे चिन्ह दिले. 

२२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती नाकारली. 

दरम्यान, २०२४ ते २०२५ या काळात कलम ३७० वरील प्रकरणामुळे वारंवार सुनावणीला विलंब झाला. अनेक वेळा या खटल्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर १४ जुलै २०२५ रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी केली, पण कोर्टाने ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी घेऊ असं सांगितले.  ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा ठाकरेंच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणीची मागणी केली, तेव्हा १२ नोव्हेंबर म्हणजे आजची तारीख देण्यात आली. मात्र आजही सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी पूर्ण करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे आता स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीआधी हे प्रकरण निकाली लागेल का हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.