कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
मुंबई : वरळीच्या कॅम्पाकोला कम्पाऊंडमध्ये असलेल्या सात इमारतींचे ३५ अनधिकृत मजले (१४५) सदनिका नियमित करण्याचा आदेश देऊन सवार्ेच्च न्यायालयाने येथील रहिवाशांना शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे.
कॅम्पोकोलातील अनधिकृत सदनिका कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचे आदेश सवार्ेच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. राज्यातील नवे सरकार अनुकूल असल्यास कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याबाबत विचार होऊ शकतो. नव्या सरकारची मंजुरी असल्यास कॅम्पाकोलासंदर्भातील निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. आता या सदनिका कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत.
कॅम्पाकोला कम्पाऊंडमधील मिडटाऊन, ऑर्किड, शुभम अर्पाटमेंट, ईशा-एकता, पटेल, बी.वाय. अर्पाटमेंट या सात इमारतींचे एकूण ३५ मजले अनिधकृत असून त्यात १४५ सदनिका आहेत. महापालिकेने या सदनिका पाडण्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सवार्ेच्च न्यायालयात आले होते.
कॅम्पाकोला प्रकरणात सर्वच पक्ष, विशेषत: त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले भाजप व शिवसेना कॅम्पाकोलातील रहिवाशांच्या बाजूने उभे ठाकले होते. बेकायदा सदनिका नियमित करण्याच्या संदर्भातील सवार्ेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यावर महापालिका आणि राज्य सरकारने कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे सदनिका नियमति करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात सवार्ेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिकेने कॅम्पाकोलामधील अनिधकृत सदनिकांवर तीन टप्प्यांमध्ये कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडित करण्याचा, दुसऱ्या टप्प्यात अनधिकृत सदनिकांच्या भिंती तोडण्याचा आण्णि तिसऱ्या टप्प्यात मोठे पिलर्स तोडण्यात येणार होते. सध्या येथील अनिधकृत सदनिकांमधील वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.
कॅम्पाकोलातील अनधिकृत सदनिका दंड भरून नियमित कराव्यात, या मागणीसाठी सदनिकाधारक गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी त्यांनी सवार्ेच्च न्यायालयासह राज्य सरकारकडेही वारंवार आपली बाजू मांडली. (वृत्तसंस्था)