प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात आलात का? प्रशांत किशोर यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी फटकारले

'तुमच्या पक्षाला लोकांनी नाकारले, म्हणून तुम्ही न्यायालयात आला आहात.'

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीला आव्हान देणारी प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला. आज (6 फेब्रुवारी 2026) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करू शकत नाही.

मते मिळाली नाही म्हणून कोर्टात? CJI यांची कठोर टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला कठोर शब्दांत फटकारले. तुमच्या पक्षाला किती मते मिळाली? लोकांनी तुम्हाला नाकारले, म्हणून तुम्ही प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी कोर्टात आलात का? अशी थेट विचारणा CJI यांनी केली. .

संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची मागणी ग्राह्य नाही

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकेत संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्यासाठी व्यापक आदेश मागितले आहेत. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचा आरोप असेल, तर प्रत्येक उमेदवाराविरोधात आणि प्रत्येक मतदारसंघासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. या प्रकारची याचिका दाखल करण्याचा योग्य मंच उच्च न्यायालय (High Court) असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.

मोफत योजनांवर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप

जनसुराज पक्षाकडून वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, आदर्श आचारसंहिता लागू असताना 25 ते 35 लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले होते. निवडणुकीच्या अगदी आधी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनांचा थेट निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

स्कीम नव्हे, निवडणुकीलाच आव्हान दिले...

या युक्तिवादावर CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, तुम्ही योजनेला नव्हे, तर संपूर्ण निवडणुकीलाच आव्हान दिले आहे आणि पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. मोफत योजनांचा (Freebies) मुद्दा आम्ही आधीपासूनच गांभीर्याने पाहत आहोत. आम्हालाही यावर विचार करायचा आहे, पण निवडणूक हरलेल्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नाही. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला स्पष्टपणे सांगितले की, हा संपूर्ण देशाचा मुद्दा नाही, यावर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल, तेथे या बाबींचा विचार होऊ शकतो.