शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'
2
"बंदुकीच्या धाकाने बांगलादेशात ढकलले जातेय...!" बांगली भाषिक मुस्लिमांवरील कारवाईवरून ओवेसी भडकले
3
"राहुल गांधींच्या नशिबात कायम माफी मागणे लिहीले आहे"; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसला घेरलं, "१० वर्षांनी पुन्हा..."
4
'संपत्तीचे पुरावे देतो चौकशी करा'; एकनाथ खडसे म्हणाले, 'महिलांबाबत गिरीश महाजनांचे नाव पुढे का येतं?'
5
फणस खाणं महागात पडलं, ड्रिंक अँड ड्राइव्हमध्ये पकडलं; चालकांसोबत नेमकं काय घडलं?
6
१ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय, एलपीजीसह होणार हे ६ बदल, खबरदारी न घेतल्यास खिसा होणार रिकामा
7
वाल्मिक कराडचा जेलमधून माझ्यासमोर एकाला फोन आला; अंबादास दानवेंचा खळबळजनक दावा
8
सॉवरेन गोल्ड बाँडची कमाल...! ८ वर्षांत दिला २५०% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
9
Raja Raghuvanshi : "राजाचा आत्मा अजूनही भटकतोय", भावाचा मोठा दावा; हत्येच्या ठिकाणी कुटुंबाने केलं असं काही...
10
Iran Terrorist Attack : Video - इराणवर मोठा दहशतवादी हल्ला; ८ जणांचा मृत्यू, १३ जखमी
11
टेलिव्हिजनवरील या अभिनेत्रीला लागला मोठा जॅकपॉट, रणबीरच्या 'रामायण'मध्ये झाली एन्ट्री
12
हृदयद्रावक! "माझी दोन्ही मुलं गेली, देवाने मला...", आईचा काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश
13
IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह पुन्हा दुखापतग्रस्त? चौथ्या कसोटीदरम्यान गोलंदाजी प्रशिक्षकाचा खुलासा
14
Shravan Somvar 2025: श्रावण सोमवारनिमित्त मित्रांना, नातेवाईकांना पाठवा श्लोकरूपी शुभेच्छा संदेश!
15
गृहकर्जावरील व्याज अनुदान; सविस्तर जाणून घ्या, मोदी सरकारची ही खास योजना; पूर्ण होईल घर घेण्याचं स्वप्न!
16
पहिला श्रावणी रविवार: वैभवप्राप्तीसाठी आदित्य राणूबाई व्रत; वाचा व्रतविधी आणि द्या खिरीचा नैवेद्य!
17
NSE, SBI आणि IDBI साठी NSDL चा आयपीओ बनला मल्टीबॅगर मनी मशीन; ३९९९०% पर्यंत रिटर्न  
18
Shravan Somvar 2025: महादेवाला वाहिलेले बेलाचे पान टाकू नका, तेच करेल धनवृद्धी!
19
वर्षभर मसल पॉवर रसेलची बॅट सोबत बाळगली; तो निवृत्त झाल्यावर ती टीम डेविडच्या हाती तळपली
20
ओठ फुटलेत-कोरडे झालेत? मॉइश्चरायझर म्हणून लिप बाम चांगला की ऑइल बाम, ‘असं’ ठरवा..

आमच्या आदेशाशिवाय कारवाई करू नका; बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2024 16:31 IST

Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली आहे.

Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही बंदी 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू असेल. मात्र, रस्ते, पदपथ किंवा रेल्वेमार्ग अडवून केलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबतही बंदी लागू असणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बुलडोझर कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे.

'परवानगीशिवाय बुलडोझर चालणार नाही'- सर्वोच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला होणार आहे. 

याचिकाकर्त्या जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाहीत, असे म्हटले.

आठवडाभराची स्थगिती देऊन आभाळ कोसळणार नाही - सर्वोच्च न्यायालयमात्र, आठवडाभर हे बांधकाम थांबवले तर 'आभाळ कोसळणार नाही', असे सांगत खंडपीठाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. घटनेच्या कलम 142 अन्वये विशेष अधिकार वापरून हे निर्देश दिले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेकायदेशीरपणे पाडकाम झाल्याचे एकही उदाहरण आढळले, तर ते संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध असेल.

यापूर्वीच बुलडोझरच्या कारवाईवर आक्षेप घेतलेलाकाही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्या खटल्यातील आरोपी असल्यामुळे त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही. आरोपी दोषी आहे की नाही, म्हणजेच त्याने गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही.

एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर कारवाई करून किंवा त्याचे घर पाडून दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालय अशा बुलडोझर कारवाईकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी कारवाई होऊ देणे म्हणजे कायद्याच्या नियमावरच बुलडोझर चालवण्यासारखे होईल. गुन्ह्यातील कथित सहभाग हे कोणतीही मालमत्ता पाडण्याचे कारण नाही, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारBJPभाजपाcongressकाँग्रेस