NOTAला सर्वाधिक मतदान झाल्यास निवडणूक रद्द करायची का?; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

नवी दिल्ली: एखाद्या मतदारसंघात मतदारांनी सर्वाधिक पसंती 'नोटा'ला (NOTA- यापैकी कोणीही नाही) दिल्यास तर त्या ठिकाणी झालेली निवडणूक रद्द करून तिथे पुन्हा निवडणूक घ्यावी का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला आहे. या संदर्भात न्यायालयानं निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटिस पाठवली आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेला एकही उमेदवार पसंत नसल्यास मतदार नोटाचा पर्याय निवडतात. मात्र सध्या तरी त्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. नोटाला सर्वाधिक मतं मिळाली, तरी तिथे पुन्हा निवडणूक घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सर्वाधिक नोटाला मिळाली, तरीही तिथे दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित होतो. याच विषयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.

नोटाला सर्वाधिक मतदान झाल्यास तिथे पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. '९९ टक्के मतदारांनी नोटाला कौल दिला, तरीही त्याला महत्त्व नाही. अशा परिस्थितीत उर्वरित केवळ १ टक्का मतदार निवडणूक कोण जिंकणार ते ठरवतील,' असं याचिकाकर्त्यांचे वकील मानेका गुरुस्वामींनी न्यायालयाला सांगितलं.

सर्वाधिक मतदान नोटाला झालं असल्यास तिथे फेरनिवडणूक घ्यायला हवी. लोकांच्या मताचा आदर व्हायला हवा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर असं झाल्यास त्या मतदारसंघातून कोणताही उमेदवार जिंकणार नाही. ती जागा रिकामी राहील. मग संसद, विधानसभा अस्तित्वात कशी येणार, असा सवाल सरन्यायाधीश बोबडेंनी उपस्थित केला.