शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; रस्ता रोखणाऱ्यांची नावं मागवली

शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली असून उद्यापर्यंत रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावं देण्यास सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली
केंद्राने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या २० दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीचे रस्ते रोखून धरलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. 

शेतकरी संघटनांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली असून उद्यापर्यंत रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावं देण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच या मुद्द्यावर लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास हा राष्ट्रीय मुद्दा होण्यास वेळ लागणार नाही, असं कोर्टानं केंद्र सरकारलाही सूचित केलं. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी तातडीने याबाबत सामंजस्याने तोडगा काढावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याचिकेवरची पुढील सुनावणी आता गुरुवारी होणार आहे. 

आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचीही बाजू ऐकली जाईल, असं नमूद करतानाच सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या या महत्वाच्या मुद्द्यावर अद्याप तोडगा का काढला गेला नाही?, असा सवालही सरकारला विचारला आहे.

याचिकेतील मागण्या
कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या ऋषभ शर्मा, अॅड. जीएस मणि आणि रिपक कंसल यांनीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीत येणारे सर्व रस्ते जाम झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. शेतकरी आंदोलक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असल्यानं कोविड संक्रमणाचाही धोका आहे. त्यामुळे आंदोलन थांबविण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.