जाहिरात नियमांचे उल्लंघन; सर्वोच्च न्यायलयाची केंद्र सरकार, भाजपा, सहा राज्य सरकारांना नोटीस

बुरारी मतदारसंघाचे आमदार संजीव झा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सर्व प्रतिवादींनी चार आठवड्यांमध्ये आपले उत्तर सादर करावे असे आदेश न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने दिले आहेत.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी आणि सहा राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या जाहिरात नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र, सहा राज्यांमधील सरकार व भाजपाकडून उत्तर मागितले आहे.

नोटीस बजावण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड आणि तेलंगण यांचा समावेश आहे. आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीमधील एका आमदाराने ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये तेलंगण वगळता सर्व राज्ये भाजपाशासित आहेत.

@AamAadmiParty Delhi MLA Sanjeev Jha challenges before #SupremeCourt advertisements being published by different state governments in violation of the apex court judgement and guidelines

SC issues notice to Centre, six states and @BJP4India@DeccanHerald

— AshishTripathi (@Ashtripathi13) August 31, 2018

बुरारी मतदारसंघाचे आमदार संजीव झा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सर्व प्रतिवादींनी चार आठवड्यांमध्ये आपले उत्तर सादर करावे असे आदेश न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायलायाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरात नियमावलीचे या सरकारांनी उल्लंघन केले आहे असे झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
जाहिरातीसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने या नियमउल्लंघनाची दखल घ्यावी व योग्य कार्यवाही करावी अशी विनंती झा  यांनी केली आहे. 13 मे 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने जाहिरातींसर्भात नियमावली प्रसिद्ध करुन याबाबत तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. 18 मार्च 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींमध्ये केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्य सरकारच्या मंत्र्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली.