मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पद्धत का बदलत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल...

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंड देण्याच्या पद्धतीवर सरकारला सुनावलं!

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंड देण्याच्या पद्धतीवर सरकारला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. न्यायालयाने विचारलं की, “सरकार काळानुसार बदल स्वीकारायला तयार का नाही?” ही टिप्पणी त्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान करण्यात आली, ज्यात फाशीऐवजी घातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रिक चेअर किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या आधुनिक आणि “मानवीय” पद्धतींचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

"सरकार विकसित होण्यासाठी तयार नाही"

'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, “समस्या ही आहे की, सरकार विकसित होण्यासाठी तयार नाही. फाशी ही खूप जुनी पद्धत आहे. काळ बदलला आहे, पण शासनाची मानसिकता बदललेली नाही.”

In the PIL seeking abolishment of death-by-hanging, the Supreme Court today lamented the Union's opposition to a suggestion that death row convicts be given an option to choose lethal injection as mode of execution.
Read more: https://t.co/yWofWUdj0Z#SupremeCourt#DeathSentencepic.twitter.com/HrPQQ3lVkd

— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2025

याचिकाकर्त्याची मागणी 

याचिकाकर्त्याचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी न्यायालयात मांडलं की, “किमान दोषी कैद्याला पर्याय तरी द्या, फाशी हवी की घातक इंजेक्शन? घातक इंजेक्शन जलद, वेदनारहित आणि मानवी आहे, तर फाशी ही क्रूर आणि दीर्घकाळ चालणारी आहे. भारतीय सेनेत देखील दोषी अधिकाऱ्यांना मृत्यूच्या पद्धतीचा पर्याय दिला जातो.”

Supreme Court hears a PIL seeking the establishment of a national framework on palliative care and its formal recognition as a legal right.

The plea argues that the right to die with dignity stems from the right to live with dignity and the right to health under Article 21,… pic.twitter.com/GvxhjecARA

— Bar and Bench (@barandbench) October 13, 2025

सरकारची भूमिका... 

सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील सोनिया माथूर यांनी सांगितलं की, “कैद्यांना मृत्यूच्या पद्धतीचा पर्याय देणं, हे नीतिगत (policy) निर्णयाचं प्रकरण आहे. अशा बदलासाठी अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर निर्णय घ्यावे लागतील. सध्याच्या परिस्थितीत घातक इंजेक्शनसारखा पर्याय देणं शक्य नाही.”

11 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी... 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबरला होणार आहे. न्यायालयाने संकेत दिला की, ते मृत्युदंडाच्या मानवीय आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पुनरावलोकन करण्याच्या बाजूने आहे.