Breaking: नोटाबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

Supreme Court judgment on Demonetisation: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय देताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्या. गवई यांनी दिला आहे. याचिकांमध्ये ९ मुद्दे मांडण्यात आले होते, त्यापैकी ६ मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय देताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले. 

नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना आणण्यासाठी एक वाजवी हातमिळवणी होती आणि नोटाबंदीचा आनुपातिकतेच्या सिद्धांताला फटका बसला नाही, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दुसरीकडे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना  म्हणाल्या की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझे युक्तिवाद वेगळे आहेत. मी सर्व 6 प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्याचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाचा इतिहास उद्धृत केला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि तोटे शोधायचे नाहीत.

A five-judge Constitution bench dismisses a batch of petitions challenging the Centre’s 2016 decision to demonetise Rs. 500 and Rs. 1000 currency notes and says the decision, being Executive's economic policy, cannot be reversed.

— ANI (@ANI) January 2, 2023

 

सहा वर्षांपूर्वी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्वाचा निर्णय देणार आहे. मोदी सरकारच्या या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील निर्णय ७ डिसेंबरला राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. 

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला १००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या २०१६ सालच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे.