एआयने बनविलेल्या याचिका पाहून सर्वोच्च न्यायालय वैतागले; असे ना संदर्भ, ना खटले कधी अस्तित्वात होते...

AI generated petitions Supreme Court : वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात एआयद्वारे तयार केलेल्या याचिका आणि बनावट निकालांचे दाखले सादर केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकिलांना फटकारले. वाचा काय घडले.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नोकऱ्या खाणार असा फुगा सगळीकडे फुगवला जात आहे. परंतू, हेच एआय किती धोकादायक आणि अविश्वासार्ह आहे हे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच उघड केले आहे. वकिलांनी एआयच्या मदतीने तयार केलेल्या याचिकांमध्ये कधीही न दिलेल्या आणि अस्तित्वात नसलेल्या निकालांचे दाखले दिल्याचे समोर आले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी एआयच्या मदतीने वकिलीची परीक्षेची तयारी केल्याचे आणि पासही झाल्याचे वृत्त आले होते. परंतू, याच एआयच्या वाढत्या गैरवापरामुळे आता थेट सर्वोच्च न्यायालयही चिंतेत पडले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय आहे नेमका प्रकार?
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान चॅटजीपीटी  किंवा तत्सम एआय टूल्सचा वापर करून याचिका तयार केल्याचे उघड झाले. या याचिकांमध्ये अशा काही निकालांचा संदर्भ देण्यात आला होता, जे प्रत्यक्षात कधीच देण्यात आले नव्हते. यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "काही वकिलांनी एआयचा वापर करून मसुदा तयार करणे सुरू केले आहे, हे पाहून आम्ही चिंतेत आहोत. हे अत्यंत चुकीचे आहे."

जस्टिस नागरत्ना यांचा धक्कादायक अनुभव
खंडपीठातील सदस्य जस्टिस बी.व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितले की, त्यांना नुकताच एका निकालात 'मर्सी व्हर्सेस मॅनकाइंड' या केसचा दाखला मिळाला, जो प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. काही प्रकरणांत केसचा संदर्भ बरोबर असतो, मात्र त्यातील जे 'कोट' दिले जाते ते पूर्णपणे बनावट असते. यामुळे न्यायाधीशांच्या कामाचा ताण प्रचंड वाढत आहे, कारण त्यांना प्रत्येक दाखल्याची सत्यता पुन्हा तपासावी लागते.

मसुदा तयार करण्याच्या कलेचा ऱ्हास
जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांनी यावर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, सध्या लीगल ड्राफ्टिंगच्या कलेचा ऱ्हास होत आहे. त्यांनी जुन्या काळातील अशोक कुमार सेन यांच्यासारख्या दिग्गज वकिलांची आठवण काढली, ज्यांचे मसुदे नेमके आणि मूळ तेवढेच असायचे. केवळ याचिका मोठी करण्यासाठी जुन्या निकालांचे चुकीचे दाखले भरणे हे न्यायव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अलीकडेच बॉम्बे हायकोर्टानेही अशाच प्रकारे एआयद्वारे तयार केलेले बनावट दाखले वापरल्याबद्दल एका याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता वकिलांना एआयचा वापर करताना अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.