तिहेरी तलाकबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासणार- सर्वोच्च न्यायालय

तिहेरी तलाकबंदी कायद्यामुळे घटनेतील तरतुदींचा भंग होत असल्याने तो कायदा अवैध ठरवावा, अशी विनंती केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रामणा व रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाक प्रथेवर बंदी घालणाऱ्या तसेच तिहेरी तलाक घेणाºयाला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असलेल्या नव्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
तिहेरी तलाकबंदी कायद्यामुळे घटनेतील तरतुदींचा भंग होत असल्याने तो कायदा अवैध ठरवावा, अशी विनंती केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रामणा व रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आल्या आहेत.
यासंदर्भात काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शीद यांनी याचिकादारांची बाजू न्यायालयापुढे मांडली. ते म्हणाले की, तिहेरी तलाक घेणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. असा तलाक घेणाºयाला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या गोष्टी न्यायालयाने नीट तपासण्याची गरज आहे.